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प्रादेशिक
सेलेक्ट कमेटी के पास नहीं भेजा बिल: शरीफ
विधान परिषद के चेयरमैन शरीफ की मीडिया से बातचीत में कह रहे हैं कि किसी भी बिल पर चर्चा सहित अन्य प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि तीन राजधानियों वाले बिल पर न केवल चर्चा बल्कि अन्य प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण उसे सेलेक्ट कमेटी के पास नहीं भेजा जा सकता।
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Budget 2020-21: बजट से किसानों की उम्मीदें?
आम बजट 2020-21 से किसानों की क्या उम्मीदे हैं। और उन उम्मीदों को पूरा करने में केंद्र की मोदी सरकार क्या सक्षम है? इसे समझने की कोशिश करते हैं।
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अमरावती में क्यों मुफीद नहीं मुकम्मल राजधानी
आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में महत्वाकांक्षी राजधानी की रूपरेखा तो तय कर ली। जिससे लिए एक लाख करो़ड़ से भी अधिक का प्रावधान कर लिया गया। लेकिन इस पूरी रूपरेखा में बड़ी चूक सामने आ रही है। जिसे नेता और विशेषज्ञ भी मान रहे हैं। अमरावती में तीन फसलें होती थीं, मतलब ये कि यहां उपजाऊ जमीन है।
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अमरावती में CRDA रद्द होने और AMRDA लागू होने से किसानों को बड़ा फायदा
अमरावती निर्माण के लिए किसानों ने बड़ी संख्या में सैंकड़ों एकड़ उपजाउ भूमि दी। इस भरोसे के साथ कि उन्हें उचित मुआवजा मिलेगा साथ ही उनके पुरखों की जमीन का सही इस्तेमाल हो सकेगा। किसानों को CRDA के तहत मुआवजा मिलना था। जिसमें अलग अलग स्लैब तय किये गए थे। जिसे भेदभावपूर्ण माना गया। इसी के मद्देनजर मौजूदा वाई एस जगन मोहन की सरकार ने AMRDA लागू किया है।