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अग्नि-2 मिसाइल की 200 किलोमीटर तक वार करने की क्षमता
अग्नि-2 बैलेस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण
सोनिया गांधी और एनसीपी चीफ शरद पवार के बीच सोमवार को होने वाली बैठक टली
NIA ने RSS के प्रांत सह संघचालक  जगदीश कुमार की हत्या मामले में दायर की चार्जशीट

`Real Estate` से सम्बंधित परिणाम

दिल्ली समेत इन इलाकों में मिल रहे सस्ते फ्लैट, जानिए क्या है वजह
रियल्टी

दिल्ली समेत इन इलाकों में मिल रहे सस्ते फ्लैट, जानिए क्या है वजह

राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में बिना बिके मकानों में आधे से ज्यादा ऐसे हैं जो कि सस्ते मकानों की श्रेणी में आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन क्षेत्रों में जुलाई अंत में कुल 1.09 लाख मकान बिके नहीं थे और इनमें से 54 प्रतिशत फ्लैट ऐसे थे जिनका दाम 45 लाख रुपये और इससे कम है। 

INTERVIEW: हैदराबाद Real Estate से क्या है उम्मीदें? 
प्रादेशिक

INTERVIEW: हैदराबाद Real Estate से क्या है उम्मीदें? 

हैदराबाद में NAR India के 11वें कन्वेंशन में देशभर के रियल्टर्स जुटे। हमने जाने माने बिल्डर यशवंत अग्रवाल से रीयल एस्टेट को लेकर बात की। 

कश्मीर की वादियों में प्लॉट लेनी है, जानिए कितनी है कीमत?
रियल्टी

कश्मीर की वादियों में प्लॉट लेनी है, जानिए कितनी है कीमत?

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही अब धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में आप भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। जानिए क्या चल रहा है रेट? 

 भविष्य की कार्रवाई पर विचार के लिए जेपी इन्फ्रा के ऋणदाताओं की होगी बैठक   
रियल्टी

भविष्य की कार्रवाई पर विचार के लिए जेपी इन्फ्रा के ऋणदाताओं की होगी बैठक   

जेपी इन्फ्राटेक के ऋणदाताओं की 20 जून को बैठक होगी। इस बैठक में जारी दिवाला प्रक्रिया की प्रगति का आकलन किया जाएगा और भविष्य की कार्रवाई की रणनीति तय की जाएगी। जेपी इन्फ्राटेक के ऋणदाताओं में बैंक और फ्लैट खरीदार शामिल हैं।

बिल्डर्स व घर खरीदने वालों के लिए शानदार रहे पिछले कुछ महीने, इन शहरों में दिखा बूम
रियल्टी

बिल्डर्स व घर खरीदने वालों के लिए शानदार रहे पिछले कुछ महीने, इन शहरों में दिखा बूम

साल 2019 की जनवरी-मार्च तिमाही में आवासीय अपार्टमेंट्स की बिक्री में तिमाही-दर-तिमाही आधार पर तीन फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है और इस अवधि में देश के सात प्रमुख शहरों में कुल 33,000 घरों की बिक्री दर्ज की गई। रियल एस्टेट सर्विसिस और निवेश कंपनी सीबीआरई की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

 जेपी इंफ्रा के लिए अडाणी समूह की गैर-बाध्यकारी बोली; आवास परियोजनाओं के लिए देगी 1,700 करोड़ रुपये
रियल्टी

जेपी इंफ्रा के लिए अडाणी समूह की गैर-बाध्यकारी बोली; आवास परियोजनाओं के लिए देगी 1,700 करोड़ रुपये

अडाणी समूह ने कर्ज संकट से दबी जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण के लिए स्वैच्छिक रूप से गैर - बाध्यकारी बोली लगाई है। साथ ही अडाणी समूह फंसी हुई आवासीय परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाने के लिए 1,700 करोड़ रुपये की पूंजी डालने के लिए भी तैयार है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

 360 रीयल्टर्स ने किया रिसा रीयल्टी का अधिग्रहण, 750 करोड़ रुपये की बिक्री का लक्ष्य  
रियल्टी

360 रीयल्टर्स ने किया रिसा रीयल्टी का अधिग्रहण, 750 करोड़ रुपये की बिक्री का लक्ष्य  

रीयल एस्टेट ब्रोकरेज से जुड़ी कंपनी 360 रीयल्टर्स ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने अमेरिकी कंपनी रिसा रीयल्टी का अधिग्रहण कर लिया है। इस कंपनी के जरिए वह अमेरिका में भारतीय संपत्तियों की बिक्री करेगी। उसने चालू वित्त वर्ष में 750 करोड़ रुपये की कुल बिक्री का लक्ष्य रखा है।

 ..अब घर खरीदना बहुत आसान, आवास मंत्रालय ने दी ये बड़ी सौगात  
रियल्टी

..अब घर खरीदना बहुत आसान, आवास मंत्रालय ने दी ये बड़ी सौगात  

केंद्र सरकार की ऋण से संबद्ध सब्सिडी योजना के तहत मार्च महीने तक घर खरीदारों को 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी वितरित की गयी है।

 इंडियाबुल्स रीयल एस्सेट 1,800 करोड़ रुपये में लंदन की संपत्ति प्रवर्तकों को बेचेगी  
रियल्टी

इंडियाबुल्स रीयल एस्सेट 1,800 करोड़ रुपये में लंदन की संपत्ति प्रवर्तकों को बेचेगी  

इंडियाबुल्स रीयल एस्टेट लंदन में अपनी संपत्ति को अपने प्रवर्तकों को 20 करोड़ ब्रिटिश पौंड (करीब 1,800 करोड़ रुपये) में बेचेगी। कंपनी ने भारत में कारोबार पर ध्यान देने और कर्ज में कटौती की रणनीति के तहत यह कदम उठाया है। वित्त वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही अंत में कंपनी पर कुल 4,590 करोड़ रुपये का कर्ज है। इस सौदे के पूरे होने के बाद कर्ज की रकम घटकर 3,000 करोड़ रुपये रह जाएगी।

 नीतिगत सुधारों से बढ़ी सस्ते घरों की मांग, आपूर्ति को मिलेगा प्रोत्साहन : CBRE
रियल्टी

नीतिगत सुधारों से बढ़ी सस्ते घरों की मांग, आपूर्ति को मिलेगा प्रोत्साहन : CBRE

नीतिगत सुधारों से आने वाले दिनों में सस्ते घरों की मांग व आपूर्ति को प्रोत्साहन मिलेगा। यह बात देश की अग्रणी रियल एस्टेट कन्सल्टिंग कंपनी सीबीआरई साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कही है।

 डीडीए ने नई आवासीय योजना की ऑनलाइन शुरुआत की   
रियल्टी

डीडीए ने नई आवासीय योजना की ऑनलाइन शुरुआत की   

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सोमवार को अपनी नई आवासीय योजना की ‘ऑनलाइन’ शुरूआत की है, जिसमें चार श्रेणियों में लगभग 18,000 फ्लैट उपलब्ध होंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।

 किराये पर घर देने के लिए ऑनलाइन बाजार में उतरने की प्रॉपटाइगर की तैयारी   
रियल्टी

किराये पर घर देने के लिए ऑनलाइन बाजार में उतरने की प्रॉपटाइगर की तैयारी   

सिंगापुर की कंपनी एलारा टेक्नोलॉजीज़ देश में किराये पर घर देने वाली ऑनलाइन कंपनियों के अधिग्रहण के मौके तलाश रही है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है।

 घर बनाने की नई तकनीक का प्रयोग छह शहरों में किया जाएगाः आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय   
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घर बनाने की नई तकनीक का प्रयोग छह शहरों में किया जाएगाः आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय   

देश के छह शहरों को एक प्रायोगिक योजना के लिए चुना गया है। इस योजना के तहत नई तकनीक के इस्तेमाल से कम खर्च में अधिक टिकाऊ एवं आपदा-रोधी 1,000 मकान बनाये जाएंगे। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

घर बनाने वालों को सरकार ने दी राहत, अब निर्माणाधीन घरों पर केवल 5 फीसदी लगेगी GST 
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घर बनाने वालों को सरकार ने दी राहत, अब निर्माणाधीन घरों पर केवल 5 फीसदी लगेगी GST 

रियल्टी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने रविवार को निमार्णाधीन आवासी संपत्तियों पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया। जीएसटी नई दरें एक अप्रैल से लागू होगी।

 रियल्टी सेक्टर के लिए जीएसटी राहत जल्द : गोयल  
रियल्टी

रियल्टी सेक्टर के लिए जीएसटी राहत जल्द : गोयल  

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि सरकार रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने पर विचार कर रही है और जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद की अगली बैठक में इन पर कुछ कदम उठाए जाएंगे, साथ ही उन्होंने बैंक को रियल्टी सेक्टर के साथ बंद पड़ी परियोजनाओं को लेकर दो हफ्तों में बैठक करने को कहा है।

 बजट से एक बार फिर रीयल्टी बाजार में उछाल की उम्मीद
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बजट से एक बार फिर रीयल्टी बाजार में उछाल की उम्मीद

रीयल्टी उद्योग क्षेत्र ने अंतरिम बजट को मकान खरीदने वालों के लिए उत्साहजनक बताया है और कहा है कि इससे पिछले दो साल से मांग में कमी और नकदी संकट का सामना कर रहे उद्योग को अनिवार्य बढ़त देने वाला बजट है।

 आयकर रियायत से उत्साहित होंगे मकान के खरीदार, बढ़ेगी बिक्री
रियल्टी

आयकर रियायत से उत्साहित होंगे मकान के खरीदार, बढ़ेगी बिक्री

वित्तमंत्री पीयूष गोयल द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए शुक्रवार को पेश किए गए अंतरिम बजट में आयकर में रियायत की घोषणा से रियल स्टेट सेक्टर को उम्मीद है कि घरों की बिक्री बढ़ सकती है। बजट में बिना बिके हुए घरों/फ्लैटों के अनुमानित किराये पर कर-शुल्क से छूट की अवधि को परियोजना पूर्ण होने के वर्ष के अंतिम समय के एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष तक करने का प्रस्ताव किया गया है।

 अंतरिम बजट में रियल्टी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कर में छूट
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अंतरिम बजट में रियल्टी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कर में छूट

रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने शुक्रवार को कई कदम उठाने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें बिना बिके हुए घरों/फ्लैटों के अनुमानित किराये पर कर-शुल्क से छूट की अवधि को परियोजना पूर्ण होने के वर्ष के अंतिम समय के एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष तक करने का प्रस्ताव किया है।

 2019 के बजट में रीयल एस्टेट क्षेत्र के करों में सुधार की मांग
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2019 के बजट में रीयल एस्टेट क्षेत्र के करों में सुधार की मांग

घरेलू अर्थव्यवस्था में करीब छह प्रतिशत का योगदान करने वाले रीयल एस्टेट क्षेत्र ने सरकार से बजट-2019 में करों में सुधार, स्टाम्प शुल्क को जीएसटी में समाहित करने तथा मकान खरीदने वालों द्वारा गृह ऋण पर चुकाए गए ब्याज पर कर कटौती की सीमा बढ़ाने की सिफारिश की है।

आवास ऋण लेने के मामले में शीर्ष पर है महाराष्ट्र, इन शहरों में सबसे ज्यादा डिमांड
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आवास ऋण लेने के मामले में शीर्ष पर है महाराष्ट्र, इन शहरों में सबसे ज्यादा डिमांड

आवास ऋण अर्थात् होम लोन लेने के मामले में महाराष्ट्र के लोग अव्वल रहे हैं। एक रपट के अनुसार सितंबर 2018 तक बांटे गए कुल आवास ऋण में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत है। मुंबई के साथ ठाणे और पुणे में आवास ऋण की मांग सबसे ज्यादा है।

GST परिषद की 10 जनवरी को बैठक, निर्माणाधीन फ्लैट पर रियायत देने पर विचार
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GST परिषद की 10 जनवरी को बैठक, निर्माणाधीन फ्लैट पर रियायत देने पर विचार

माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की दस जनवरी को बैठक होनी तय हुई है। इस बैठक में निर्माणाधीन फ्लैट और मकानों पर जीएसटी दर को घटाकर पांच प्रतिशत किये जाने पर विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही लघु और मध्यम उद्योगों के लिये कारोबार छूट की सीमा को भी बढ़ाने पर विचार विमर्श हो सकता है।

2018 में सस्ते मकानों की बिक्री से रियल स्टेट में आया सुधार
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2018 में सस्ते मकानों की बिक्री से रियल स्टेट में आया सुधार

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और नोटबंदी की दोहरी मार झेलने के बाद देश के रियल स्टेट क्षेत्र में इस साल ब्रिकी बढ़ने से सुधार देखा गया।

कायम रही रेपो दर तो घर खरीदारों को मिलेगा प्रोत्साहन 
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कायम रही रेपो दर तो घर खरीदारों को मिलेगा प्रोत्साहन 

रीयल एस्टेट क्षेत्र ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों के मोर्चे पर यथास्थिति कायम रखने के फैसले का स्वागत किया है। रीयल एस्टेट क्षेत्र का कहना है कि इससे घर के खरीदारों का भरोसा कायम होगा और बिक्री में सुधार आएगा।

 इन्वेस्टर्स क्लिनिक ने अप्रैल-सितंबर में बेचे 7,122 फ्लैट 
रियल्टी

इन्वेस्टर्स क्लिनिक ने अप्रैल-सितंबर में बेचे 7,122 फ्लैट 

रीयल एस्टेट ब्रोकरेज कंपनी इन्वेस्टर्स क्लिनिक ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल-सितंबर में 2,800 करोड़ रुपये के 7,122 फ्लैट बेचे। कंपनी ने बयान में कहा कि उसने देशभर में पहली दो तिमाहियों में 7,122 आवासीय इकाइयों की बिक्री की।

 साहा ग्रूप नोएडा में रेसिडेंशियल प्रॉजेक्ट के लिए करेगी 160 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 
रियल्टी

साहा ग्रूप नोएडा में रेसिडेंशियल प्रॉजेक्ट के लिए करेगी 160 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 

रीयल्टी कंपनी साहा ग्रूपे नोएडा में 6.25 एकड़ में एक नयी आवासीय परियोजना विकसित कर रही है। वह इस पर करीब 160 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि यह जमीन लॉजिक्स से खरीदी गयी है।

 दिल्ली में 4 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण लंबित : रपट  
रियल्टी

दिल्ली में 4 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण लंबित : रपट  

दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में सितंबर तक चार लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य तय समयसीमा से पीछे चल रहा था। यह जानकारी बुधवार को रियल स्टेट पोर्टल 99 एकड़ डॉट कॉम की एक रपट से मिली।

थापड़ बिल्डर्स की आवासीय परियोजना ‘दि अर्थाह’ लांच
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थापड़ बिल्डर्स की आवासीय परियोजना ‘दि अर्थाह’ लांच

रियल-एस्टेट डेवलपर थापड़ बिल्डर्स ने गाजियाबाद के वैशाली में अपनी पहली आवासीय परियोजना ‘दि अर्थाह’ की घोषणा की है। शहर की सबसे ऊंची इमारत होने के साथ ही यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की शीर्ष 10 ऊंची इमारतों में से एक होगी।

 सुपरनोवा में फ्लैट की डिलिवरी शुरू : सुपरटेक  
रियल्टी

सुपरनोवा में फ्लैट की डिलिवरी शुरू : सुपरटेक  

रियल एस्टेट डेवलपर ‘सुपरटेक’ ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर की आवासीय परियोजना ‘सुपरनोवा’ में फ्लैट की डिलिवरी शुरू हो चुकी है। यह बहुमंजिला आवासीय परिसर नोएडा के सेक्टर 94 में बनाया गया है।

 देशभर में 3.3 लाख करोड़ रुपये की आवासीय परियोजनाओं में देरी
रियल्टी

देशभर में 3.3 लाख करोड़ रुपये की आवासीय परियोजनाओं में देरी

प्रमुख शहरों में बिक्री कारोबार में गिरावट, डेवलपरों के समक्ष नकदी का संकट तथा परियोजनाओं की मंजूरी से संबंधित मुद्दों के कारण देशभर में 3.3 लाख करोड़ रुपये (47 अरब डॉलर) से अधिक की आवासीय परियोजनायें देरी से चल रही है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

 ‘रियल एस्टेट क्षेत्र का कारोबार 2020 तक  पार करेगा 180 अरब डॉलर
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‘रियल एस्टेट क्षेत्र का कारोबार 2020 तक पार करेगा 180 अरब डॉलर

भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र का बाजार साल 2020 तक 180 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है, जबकि 2015 में यह 126 अरब डॉलर का था। इसके साथ ही साल 2020 तक रियल एस्टेट क्षेत्र का देश की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में योगदान बढ़कर 11 फीसदी हो जाएगा। 

दिल्ली में अप्रैल-जून तिमाही में मकानों की बिक्री में हुआ 23 फीसदी इजाफा
रियल्टी

दिल्ली में अप्रैल-जून तिमाही में मकानों की बिक्री में हुआ 23 फीसदी इजाफा

ऐसा जान पड़ता है कि नोटबंदी से प्रभावित मकानों की मांग अब राष्ट्रीाय राजधानी क्षेत्र में सुधर रही है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में क्षेत्र में मकानों की बिक्री इससे पूर्व तिमाही के मुकाबले 23 प्रतिशत बढ़कर 11,150 इकाई रही।

 प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री अप्रैल-जून में 15 फीसदी बढ़ी : रपट  
व्यापार

प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री अप्रैल-जून में 15 फीसदी बढ़ी : रपट  

देश के नौ प्रमुख शहरों में अप्रैल-जून की अवधि में पिछली जनवरी-मार्च तिमाही की तुलना में घरों की बिक्री में 15 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रपट में सोमवार को यह जानकारी दी गई।

रियल एस्टेट को जेटली के पिटारे से नई घोषणाओं की उम्मीद
समाचार

रियल एस्टेट को जेटली के पिटारे से नई घोषणाओं की उम्मीद

नोटबंदी के प्रभावों और रियल एस्टेट कानून 2016 के प्रावधान को लागू किए जाने से रियल एस्टेट सेक्टर अभी तक पूरी तरह उबरा नहीं है। ऐसे में कारोबार का यह क्षेत्र नए बजट से नई उम्मीदें लगाए बैठा है।

घर खरीदने की सोच रहे हैं तो न करें देर, इन शहरों में सस्ते हुए मकान
समाचार

घर खरीदने की सोच रहे हैं तो न करें देर, इन शहरों में सस्ते हुए मकान

पिछले साल केंद्र सरकार के तीन बड़े फैसले ने रियल इस्टेट के कई समीकरण बदलकर रख दिए हैं। नोटबंदी, जीएसटी और रियल इस्टेट रेग्युलेशन एक्ट आने के बाद आवासीय घरों की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, घरों की कीमत में करीब तीन फीसदी की गिरावट हुई है। 



रियल एस्टेट को भी जीएसटी के तहत लाया जाए : सिसोदिया
समाचार

रियल एस्टेट को भी जीएसटी के तहत लाया जाए : सिसोदिया

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रियल एस्टेट को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अधीन लाए जाने की मांग की। इससे काले धन पर रोकथाम लगाने में मदद मिलेगी।

2017 में रियल्टी कारोबार : खरीदारों की होगी बल्ले-बल्ले
व्यापार

2017 में रियल्टी कारोबार : खरीदारों की होगी बल्ले-बल्ले

हम ऐसे दिलचस्प दौर में हैं, जब रियल एस्टेट उद्योग एक बार फिर मंदी के बाद उठ खड़ा हो रहा है। इस उद्योग में नियामकीय हस्तक्षेप से यह अनियमित, असंगठित और विखंडित क्षेत्र से एक संगठित, उम्मीद के मुताबिक, विनियमित क्षेत्र में बदल रहा है।



2017 में रियल्टी कारोबार : खरीदारों की होगी बल्ले-बल्ले
संपादक की पसंद

2017 में रियल्टी कारोबार : खरीदारों की होगी बल्ले-बल्ले

हम ऐसे दिलचस्प दौर में हैं, जब रियल एस्टेट उद्योग एक बार फिर मंदी के बाद उठ खड़ा हो रहा है। इस उद्योग में नियामकीय हस्तक्षेप से यह अनियमित, असंगठित और विखंडित क्षेत्र से एक संगठित, उम्मीद के मुताबिक, विनियमित क्षेत्र में बदल रहा है।

नोटबंदी के चलते रियल एस्टेट में उछाल की संभावना
रियल्टी

नोटबंदी के चलते रियल एस्टेट में उछाल की संभावना

नोटबंदी के चलते रीयल एस्टेट कारोबार अधिक तर क्षेत्रों में ठप्प पड़ा है। फिर भी रीयल एस्टेट कारोबारियों के संगठन क्रेडाई (सीआरईडीए) का मानना है कि नोटबंदी के निर्णय से हाउसिंग प्राइजेस में 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

आम आदमी का घर खरीदने का सपना होगा पूरा
व्यापार

आम आदमी का घर खरीदने का सपना होगा पूरा

भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए केंद्र सरकारने 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए हैं। सरकार के इस फैसले से रियल इस्टेट सेक्टर पर बड़ा असर पडने वाला है।