हैदराबाद : हाईकोर्ट की पीठ ने टीएसआरटीसी के निजीकरण को हरी झंडी दिखाई है। पीठ ने कहा कि आरटीसी के 5,100 बस रूटों के लिए केबिनेट के निर्णय पर हाईकोर्ट दखल अंदाजी नहीं कर सकती। पीठ ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 102 के तहत सरकार को पूरा अधिकार है कि वह सड़क मार्गों का निजीकरण कर सकती है। निर्धारित रूटों पर निजी बसें चला सकती है।

आरटीसी रूटों के निजीकरण के लिए कैबिनेट के निर्णय पर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई । इस याचिका पर पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।

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आपको बता दें कि तेलंगाना हाईकोर्ट के निर्णय के मुताबिक राज्य में 5,100 बस रूटों पर निजी बसें चलाई जा सकेंगी। टीएसआरटीसी की लंबी हड़ताल को देखते हुये राज्य सरकार की केबिनेट रूटों के निजीकरण का निर्णय लिया। इस निर्णय के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।