हैदराबाद : तेलंगाना आरटीसी कर्मचारियों के वेतन को लेकर हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई 19 नवंबर तक स्थगित की गई है। इस निर्देश के बाद आरटीसी रूट के निजीकरण को लेकर सुनवाई हुई। इस संदर्भ में सरकार ने अपना पक्ष रखा।

तेलंगाना सरकार की ओर से 5100 रूटों के निजीकरण को लेकर कैबिनेट के निर्णय की जानकारी बंद लिफाफे में अदालत को सौंपा गई। इस पर पीठ ने पूछा कि जनहित को ध्यान में रखकर लिये गये इस निर्णय को लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाया गया?

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सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि वह केवल कैबिनेट का निर्णय रहा, इसलिए अमल में नहीं लाया गया। शासनादेश के जारी होने तक जनहित को प्राथमिकता दी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई सोमवार तक स्थगित हुई।