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 किराये पर घर देने के लिए ऑनलाइन बाजार में उतरने की प्रॉपटाइगर की तैयारी   
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किराये पर घर देने के लिए ऑनलाइन बाजार में उतरने की प्रॉपटाइगर की तैयारी   

सिंगापुर की कंपनी एलारा टेक्नोलॉजीज़ देश में किराये पर घर देने वाली ऑनलाइन कंपनियों के अधिग्रहण के मौके तलाश रही है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है।

 घर बनाने की नई तकनीक का प्रयोग छह शहरों में किया जाएगाः आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय   
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घर बनाने की नई तकनीक का प्रयोग छह शहरों में किया जाएगाः आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय   

देश के छह शहरों को एक प्रायोगिक योजना के लिए चुना गया है। इस योजना के तहत नई तकनीक के इस्तेमाल से कम खर्च में अधिक टिकाऊ एवं आपदा-रोधी 1,000 मकान बनाये जाएंगे। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

घर बनाने वालों को सरकार ने दी राहत, अब निर्माणाधीन घरों पर केवल 5 फीसदी लगेगी GST 
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घर बनाने वालों को सरकार ने दी राहत, अब निर्माणाधीन घरों पर केवल 5 फीसदी लगेगी GST 

रियल्टी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने रविवार को निमार्णाधीन आवासी संपत्तियों पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया। जीएसटी नई दरें एक अप्रैल से लागू होगी।

 रियल्टी सेक्टर के लिए जीएसटी राहत जल्द : गोयल  
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रियल्टी सेक्टर के लिए जीएसटी राहत जल्द : गोयल  

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि सरकार रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने पर विचार कर रही है और जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद की अगली बैठक में इन पर कुछ कदम उठाए जाएंगे, साथ ही उन्होंने बैंक को रियल्टी सेक्टर के साथ बंद पड़ी परियोजनाओं को लेकर दो हफ्तों में बैठक करने को कहा है।

 बजट से एक बार फिर रीयल्टी बाजार में उछाल की उम्मीद
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बजट से एक बार फिर रीयल्टी बाजार में उछाल की उम्मीद

रीयल्टी उद्योग क्षेत्र ने अंतरिम बजट को मकान खरीदने वालों के लिए उत्साहजनक बताया है और कहा है कि इससे पिछले दो साल से मांग में कमी और नकदी संकट का सामना कर रहे उद्योग को अनिवार्य बढ़त देने वाला बजट है।

 आयकर रियायत से उत्साहित होंगे मकान के खरीदार, बढ़ेगी बिक्री
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आयकर रियायत से उत्साहित होंगे मकान के खरीदार, बढ़ेगी बिक्री

वित्तमंत्री पीयूष गोयल द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए शुक्रवार को पेश किए गए अंतरिम बजट में आयकर में रियायत की घोषणा से रियल स्टेट सेक्टर को उम्मीद है कि घरों की बिक्री बढ़ सकती है। बजट में बिना बिके हुए घरों/फ्लैटों के अनुमानित किराये पर कर-शुल्क से छूट की अवधि को परियोजना पूर्ण होने के वर्ष के अंतिम समय के एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष तक करने का प्रस्ताव किया गया है।

 अंतरिम बजट में रियल्टी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कर में छूट
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अंतरिम बजट में रियल्टी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कर में छूट

रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने शुक्रवार को कई कदम उठाने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें बिना बिके हुए घरों/फ्लैटों के अनुमानित किराये पर कर-शुल्क से छूट की अवधि को परियोजना पूर्ण होने के वर्ष के अंतिम समय के एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष तक करने का प्रस्ताव किया है।

न्यायालय का यूनिटेक के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को जमानत देने से इंकार
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न्यायालय का यूनिटेक के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को जमानत देने से इंकार

उच्चतम न्यायालय ने मकान खरीदारों का कथित रूप से धन हड़पने के मामले में यूनिटेक के प्रवर्तक संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को जमानत पर रिहा करने से बुधवार को इंकार कर दिया। ये दोनों पिछले करीब डेढ़ साल से तिहाड़ जेल में बंद हैं।

 2019 के बजट में रीयल एस्टेट क्षेत्र के करों में सुधार की मांग
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2019 के बजट में रीयल एस्टेट क्षेत्र के करों में सुधार की मांग

घरेलू अर्थव्यवस्था में करीब छह प्रतिशत का योगदान करने वाले रीयल एस्टेट क्षेत्र ने सरकार से बजट-2019 में करों में सुधार, स्टाम्प शुल्क को जीएसटी में समाहित करने तथा मकान खरीदने वालों द्वारा गृह ऋण पर चुकाए गए ब्याज पर कर कटौती की सीमा बढ़ाने की सिफारिश की है।

आम्रपाली के फ्लैट का पंजीकरण कराने की अनुमति देने के पक्ष में न्यायालय
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आम्रपाली के फ्लैट का पंजीकरण कराने की अनुमति देने के पक्ष में न्यायालय

संकट का सामना कर रहे आम्रपाली ग्रुप द्वारा बनाए गए फ्लैट में रहने वाले खरीदारों को राहत प्रदान करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को संकेत दिया कि वह फ्लैट मालिकों को अपने आवास को संबंधित प्राधिकारों के समक्ष पंजीकरण कराने की अनुमति दे सकता है।

आवास ऋण लेने के मामले में शीर्ष पर है महाराष्ट्र, इन शहरों में सबसे ज्यादा डिमांड
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आवास ऋण लेने के मामले में शीर्ष पर है महाराष्ट्र, इन शहरों में सबसे ज्यादा डिमांड

आवास ऋण अर्थात् होम लोन लेने के मामले में महाराष्ट्र के लोग अव्वल रहे हैं। एक रपट के अनुसार सितंबर 2018 तक बांटे गए कुल आवास ऋण में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत है। मुंबई के साथ ठाणे और पुणे में आवास ऋण की मांग सबसे ज्यादा है।

GST परिषद की 10 जनवरी को बैठक, निर्माणाधीन फ्लैट पर रियायत देने पर विचार
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GST परिषद की 10 जनवरी को बैठक, निर्माणाधीन फ्लैट पर रियायत देने पर विचार

माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की दस जनवरी को बैठक होनी तय हुई है। इस बैठक में निर्माणाधीन फ्लैट और मकानों पर जीएसटी दर को घटाकर पांच प्रतिशत किये जाने पर विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही लघु और मध्यम उद्योगों के लिये कारोबार छूट की सीमा को भी बढ़ाने पर विचार विमर्श हो सकता है।

2018 में सस्ते मकानों की बिक्री से रियल स्टेट में आया सुधार
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2018 में सस्ते मकानों की बिक्री से रियल स्टेट में आया सुधार

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और नोटबंदी की दोहरी मार झेलने के बाद देश के रियल स्टेट क्षेत्र में इस साल ब्रिकी बढ़ने से सुधार देखा गया।

सरकार की रहम : निर्माणाधीन घरों पर जीएसटी को 5% करने पर हो रहा है विचार
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सरकार की रहम : निर्माणाधीन घरों पर जीएसटी को 5% करने पर हो रहा है विचार

माल एवं सेवा (जीएसटी) परिषद शनिवार को 23 वस्तुओं पर जीएसटी की दर कम करने के बाद अब अगले महीने होने वाली बैठक में निर्माणाधीन आवासीय इकाइयों और और कम्प्लीशन (निर्णयकार्य सम्पन्न होने का प्रमाण पत्र) की प्रतीक्षा में पड़े तैयार फ्लैट पर कर की दर को घटाकर पांच प्रतिशत कर सकता है। एक अधिकारी ने यह बात कही।

2018 में हुई मकान बिक्री में वृद्धि, पर नकदी संकट ने रोकी रीयल एस्टेट की तेज उड़ान
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2018 में हुई मकान बिक्री में वृद्धि, पर नकदी संकट ने रोकी रीयल एस्टेट की तेज उड़ान

जमीन जायदाद क्षेत्र में साल 2018 में सुधार का संकेत दिखा और किफायती फ्लैटों की मांग और कीमतों के स्थिर रहने से सभी प्रमुख शहरों में मकानों की बिक्री में करीब 50 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी।

कायम रही रेपो दर तो घर खरीदारों को मिलेगा प्रोत्साहन 
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कायम रही रेपो दर तो घर खरीदारों को मिलेगा प्रोत्साहन 

रीयल एस्टेट क्षेत्र ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों के मोर्चे पर यथास्थिति कायम रखने के फैसले का स्वागत किया है। रीयल एस्टेट क्षेत्र का कहना है कि इससे घर के खरीदारों का भरोसा कायम होगा और बिक्री में सुधार आएगा।

इसलिए रीयल्टी क्षेत्र में निवेश के लिए मुंबई बना है सबसे आकर्षक शहर
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इसलिए रीयल्टी क्षेत्र में निवेश के लिए मुंबई बना है सबसे आकर्षक शहर

एशिया प्रशांत में रीयल्टी क्षेत्र में बेहतर निवेश संभावना की दृष्टि से मुंबई भारत का सबसे आकर्षक शहर है। उसके बाद बेंगलुरु और नई दिल्ली का नंबर आता है। सोमवार को एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।

 HDFC ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,100 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की    
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HDFC ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,100 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की   

आवासीय क्षेत्र में वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनी एचडीएफसी ने रविवार को कहा कि उसने सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत 51 हजार से अधिक ग्राहकों को 1,100 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता वितरित की है।

 इन्वेस्टर्स क्लिनिक ने अप्रैल-सितंबर में बेचे 7,122 फ्लैट 
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इन्वेस्टर्स क्लिनिक ने अप्रैल-सितंबर में बेचे 7,122 फ्लैट 

रीयल एस्टेट ब्रोकरेज कंपनी इन्वेस्टर्स क्लिनिक ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल-सितंबर में 2,800 करोड़ रुपये के 7,122 फ्लैट बेचे। कंपनी ने बयान में कहा कि उसने देशभर में पहली दो तिमाहियों में 7,122 आवासीय इकाइयों की बिक्री की।

 साहा ग्रूप नोएडा में रेसिडेंशियल प्रॉजेक्ट के लिए करेगी 160 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 
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साहा ग्रूप नोएडा में रेसिडेंशियल प्रॉजेक्ट के लिए करेगी 160 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 

रीयल्टी कंपनी साहा ग्रूपे नोएडा में 6.25 एकड़ में एक नयी आवासीय परियोजना विकसित कर रही है। वह इस पर करीब 160 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि यह जमीन लॉजिक्स से खरीदी गयी है।

 दिल्ली में 4 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण लंबित : रपट  
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दिल्ली में 4 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण लंबित : रपट  

दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में सितंबर तक चार लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य तय समयसीमा से पीछे चल रहा था। यह जानकारी बुधवार को रियल स्टेट पोर्टल 99 एकड़ डॉट कॉम की एक रपट से मिली।

 ओयो ने की दीर्घकालिक किराए के आवास के कारोबार की शुरुआत    
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ओयो ने की दीर्घकालिक किराए के आवास के कारोबार की शुरुआत   

होटल श्रृंखलाएं जलाने वाली ओयो रूम्स ने लम्बी अवधि के किराए के आवास उपलब्ध कराने के कारोबार में भी कदम रखने की सोमवार को घोषणा की। कंपनी ‘ओयो लिविंग’ नाम से इस कारोबार में पेश की जाने वाली आवास इकाइयों का पूरा प्रबंध सुलभ कराएगी।

 तीसरी तिमाही में नयी आवासीय इकाइयों की पेशकश के मामले में कोलकाता सबसे आगे    
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तीसरी तिमाही में नयी आवासीय इकाइयों की पेशकश के मामले में कोलकाता सबसे आगे   

त्योहारी सीजन कोलकाता के आवासीय क्षेत्र के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। वर्ष 2018 की तीसरी तिमाही में नई आवासीय इकाइयों की पेशकश के मामले में यह महानगर सबसे आगे रहा है।

थापड़ बिल्डर्स की आवासीय परियोजना ‘दि अर्थाह’ लांच
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थापड़ बिल्डर्स की आवासीय परियोजना ‘दि अर्थाह’ लांच

रियल-एस्टेट डेवलपर थापड़ बिल्डर्स ने गाजियाबाद के वैशाली में अपनी पहली आवासीय परियोजना ‘दि अर्थाह’ की घोषणा की है। शहर की सबसे ऊंची इमारत होने के साथ ही यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की शीर्ष 10 ऊंची इमारतों में से एक होगी।

NBCC पूरी करेगी आम्रपाली की अधूरी परियोजनाएं, DRT बेचेगी संपत्तियां: SC
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NBCC पूरी करेगी आम्रपाली की अधूरी परियोजनाएं, DRT बेचेगी संपत्तियां: SC

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को सरकारी क्षेत्र की निर्माण कंपनी एनबीसीसी को आम्रपाली समूह की अधूरी पड़ी परियोजनाएं पूरी करने की जिम्मेदारी सौंप दी।

आम्रपाली में फ्लैट बुक किया है, तो आपके लिए काम की खबर
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आम्रपाली में फ्लैट बुक किया है, तो आपके लिए काम की खबर

SC ने संकटग्रस्त आम्रपाली समूह के 46575 फ्लैटों का निर्माण 8500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से NBCC के जरिए पूरा कराने का भरोसा दिलाया है। 

 सुपरनोवा में फ्लैट की डिलिवरी शुरू : सुपरटेक  
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सुपरनोवा में फ्लैट की डिलिवरी शुरू : सुपरटेक  

रियल एस्टेट डेवलपर ‘सुपरटेक’ ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर की आवासीय परियोजना ‘सुपरनोवा’ में फ्लैट की डिलिवरी शुरू हो चुकी है। यह बहुमंजिला आवासीय परिसर नोएडा के सेक्टर 94 में बनाया गया है।

 डीएलएफ, सिंगापुर की जीआईसी दिल्ली में आवासीय परियोजना पर निवेश करेंगे 1,250 करोड़ रुपये  
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डीएलएफ, सिंगापुर की जीआईसी दिल्ली में आवासीय परियोजना पर निवेश करेंगे 1,250 करोड़ रुपये  

रीयल्टी कंपनी डीएलएफ और सिंगापुर का सरकारी निवेश कोष जीआईसी दिल्ली में आवासीय परियोजना विकसित करेंगे। इसके लिए दोनों आने वाले चार सालों में 1,250 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे।

 टीएण्डटी ग्रुप ने लांच किए ऐप-कंट्रोल्ड अत्याधुनिक टी-होम्स, यह है इसकी खासियत 
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टीएण्डटी ग्रुप ने लांच किए ऐप-कंट्रोल्ड अत्याधुनिक टी-होम्स, यह है इसकी खासियत 

रियल इस्टेट की उभरती हुई कंपनी-टीएण्डटी ग्रुप ने सिद्धार्थ विहार में अपने ‘इंटेलिजेंट होम्स’ प्रोजेक्ट-टी होम्स के लांच के साथ भारतीय रियल इस्टेट बाजार में प्रवेश की घोषणा की।

यहां पर देश का सबसे बड़ा रियल्टी हब लांच, 600 लक्जरी फ्लैट्स हो गए तैयार  
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यहां पर देश का सबसे बड़ा रियल्टी हब लांच, 600 लक्जरी फ्लैट्स हो गए तैयार  

मुंबई की अग्रणी हाउसिंग फर्म ओमकार रीयलटर्स एंड डेवलपर्स ने यहां अंधेरी हाइवे के पास ओमकार इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट (ओआईडी) परियोजना लांच की है, जो देश का सबसे बड़ा मिश्रित उपयोग रियल्टी हब है। कंपनी ने बताया कि इस परियोजना में 600 से अधिक लक्जरी फ्लैट्स उपलब्ध हैं।

 देशभर में 3.3 लाख करोड़ रुपये की आवासीय परियोजनाओं में देरी
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देशभर में 3.3 लाख करोड़ रुपये की आवासीय परियोजनाओं में देरी

प्रमुख शहरों में बिक्री कारोबार में गिरावट, डेवलपरों के समक्ष नकदी का संकट तथा परियोजनाओं की मंजूरी से संबंधित मुद्दों के कारण देशभर में 3.3 लाख करोड़ रुपये (47 अरब डॉलर) से अधिक की आवासीय परियोजनायें देरी से चल रही है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

 सिग्नेचर ग्लोबल गाजियाबाद में मॉल बनाने पर करेगी 100 करोड़ रुपये निवेश   
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सिग्नेचर ग्लोबल गाजियाबाद में मॉल बनाने पर करेगी 100 करोड़ रुपये निवेश   

किफायती आवासीय सेवाएं देने वाली कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल ने कह कि वह गाजियाबाद में 100 करोड़ रुपये के निवेश से अपना पहला शॉपिंग मॉल बनाएगी। इस मॉल में कंपनी 80 अपार्टमेंट / सुइट सेवाएं भी देगी जिसका प्रबंधन क्लार्क्स प्रीमियर करेगी।

इनकम टैक्स विभाग ने रखा 60 हजार करोड़ रुपये वसूली का टारगेट 
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इनकम टैक्स विभाग ने रखा 60 हजार करोड़ रुपये वसूली का टारगेट 

आयकर विभाग ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र से चालू वित्त वर्ष में 60,845 रुपये का कर संग्रह का लक्ष्य रखा है। पिछले वित्त वर्ष में इस क्षेत्र से 49,775 करोड़ रुपये का कर एकत्र हुआ था।

 ‘रियल एस्टेट क्षेत्र का कारोबार 2020 तक  पार करेगा 180 अरब डॉलर
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‘रियल एस्टेट क्षेत्र का कारोबार 2020 तक पार करेगा 180 अरब डॉलर

भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र का बाजार साल 2020 तक 180 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है, जबकि 2015 में यह 126 अरब डॉलर का था। इसके साथ ही साल 2020 तक रियल एस्टेट क्षेत्र का देश की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में योगदान बढ़कर 11 फीसदी हो जाएगा। 

 जेपी समूह की कंपनी बेचने से नहीं होगा किसी का भला: उच्चतम न्यायालय    
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जेपी समूह की कंपनी बेचने से नहीं होगा किसी का भला: उच्चतम न्यायालय   

उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि जेपी समूह की कंपनी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) को बेचे जाने से घर खरीदारों, वित्तीय संस्थानों या प्रवर्तकों में से किसी का भी हित नहीं सधेगा।

दिल्ली में अप्रैल-जून तिमाही में मकानों की बिक्री में हुआ 23 फीसदी इजाफा
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दिल्ली में अप्रैल-जून तिमाही में मकानों की बिक्री में हुआ 23 फीसदी इजाफा

ऐसा जान पड़ता है कि नोटबंदी से प्रभावित मकानों की मांग अब राष्ट्रीाय राजधानी क्षेत्र में सुधर रही है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में क्षेत्र में मकानों की बिक्री इससे पूर्व तिमाही के मुकाबले 23 प्रतिशत बढ़कर 11,150 इकाई रही।

 प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री अप्रैल-जून में 15 फीसदी बढ़ी : रपट  
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प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री अप्रैल-जून में 15 फीसदी बढ़ी : रपट  

देश के नौ प्रमुख शहरों में अप्रैल-जून की अवधि में पिछली जनवरी-मार्च तिमाही की तुलना में घरों की बिक्री में 15 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रपट में सोमवार को यह जानकारी दी गई।

 ‘सहारा पैसे जमा कराने में नाकाम, एंबी वैली की नीलामी जारी रहेगी’  
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‘सहारा पैसे जमा कराने में नाकाम, एंबी वैली की नीलामी जारी रहेगी’  

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र में स्थित सहारा की एंबी वैली परियोजना की नीलामी जारी रहेगी, क्योंकि समूह सेबी-सहारा रिफंड खाते में 750 करोड़ रुपये जमा कराने में नाकाम रही है।