सरकार ने मोबाइल फोन निर्यात पर दो प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क प्रोत्साहन बहाल किया 

कॉंसेप्ट फोटो  - Sakshi Samachar

नयी दिल्ली : सरकार ने मोबाइल फोन निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से दो प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क प्रोत्साहन को बहाल कर दिया है। वाणिज्य मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार भारत से वस्तुओं के निर्यात की योजना (एमईआईएस) के तहत शुल्क लाभ एक जनवरी से 31 मार्च, 2020 तक प्रभाव में रहेगा।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘मोबाइल फोन के लिये इरे प्रतिशत अतिरिक्त अस्थायी प्रोत्साहन को अधिसूचित किया गया है। यह सुविधा एक जनवरी से 31 मार्च, 2020 तक के लिये है।'' वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाला डीजीएफटी निर्यात और आयात से संबंधित मामलों को देखता है। महानिदेशालय ने पिछले साल सात दिसंबर को निर्यात प्रोत्साहन चार प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत कर दिया था।

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इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) ने प्रोत्साहन में कटौती को लेकर निराशा जतायी थी और कहा था कि इससे लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। एक अनुमान के अनुसार मोबाइल फोन का निर्यात 2017-18 में 1,300 करोड़ रुपये था जो बढ़कर फिलहाल 25,000 करोड़ रुपये हो गया है। एमईआईएस के तहत सरकार उत्पाद और देश के आधार पर शुल्क लाभ प्रदान करती है।

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