केंद्रीय कर्मचारियों को LTC कैश वाउचर्स और फेस्टिवल एडवांस, वित्त मंत्री का ऐलान

LTC Cash Vouchers and festival advance to Central Employees Nirmala - Sakshi Samachar

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तोहफा

फेस्टिवल अडवांस और LTC वाउचर्स 

नई दिल्ली: मुश्किल में जूझ रही देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अहम पीसी आज हुई। वित्त मंत्री ने इकोनॉमी में डिमांड बढ़ाने पर जोर दिया है। कोरोना बंदी के दौर में आम लोगों की खरीद क्षमता पर असर हुआ है। लिहाजा सरकार की कोशिश है कि उपभोक्ता खर्च और पूंजीगत व्यय को हर हाल में बढ़ाया जाय। 

LTC कैश वाउचर्स और फेस्टिवल एडवांस स्कीम

इस दिशा में सरकार की LTC कैश वाउचर्स और फेस्टिवल एडवांस स्कीम को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। इकॉनोमी में डिमांड बढ़ाने में केंद्रीय कर्मचारियों की अहम भागीदारी होगी। खासकर टूरिज्म सेक्टर को इससे बूस्ट मिल सकता है। सरकारी कर्मचारियों के एलटीसी के बदले कैश वाउचर्स देने के फैसले को कर्मचारी संगठनों ने भी जायज करार दिया है। इसके अलावा कर्मचारियों को त्यौहारों के मद्देनजर अडवांस देने का फैसला लिया गया है। 

राज्य सरकारों को बिना ब्याज कर्ज

केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य सरकारों को अगले 50 सालों के लिए बिना इंट्रेस्ट कर्ज देने का फैसला किया है। हालांकि कर्ज की अधिकतम राशि क्या होगी और ये किन मदों में खर्च की जाएगी इसको लेकर विस्तार से नीति तय करनी बाकी है। 

बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्र करेगी खर्च

बजट में तय पूंजीगत व्यय के अलावा केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास पर 25 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी। इस बड़ी धनराशि से खासकर बीमारू उत्तर भारतीय राज्यों को फायदा मिल सकता है। सरकार की इस कोशिश से 31 मार्च 2021 तक करीब 73 हजार करोड़ रुपये की डिमांड पैदा होगी। 

निजी क्षेत्रों को भी सरकार ने दी सलाह

वित्त मंत्री ने निजी क्षेत्रों को भी अपने कर्मचारियों को आर्थिक मदद देने का सुझाव दिया है। अगर प्राइवेट सेक्टर ने हाथ बढ़ाया तो अर्थव्यवस्था में कुल डिमांड एक लाख करोड़ रुपए के पार हो जाएगी। 

एलटीसी कैश वाउचर्स स्कीम क्या है? 

बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार यात्रा अवकाश भत्ता (LTC) देती है। इस भत्ता के लिए कर्मचारियों को यात्रा के बाद टिकट और बाकी खर्चों का हिसाब देना होता था। अब कैश वाउचर्स स्कीम के तहत एलटीसी की धनराशि वे अपने हिसाब से खर्च कर सकेंगे। अच्छी बात ये कि इस फैसले का लाभ पीएसयू और सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। 

एलटीसी के बदले नकद भुगतान जो कि डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। 2018-21 के लिए ये सुविधा होगी। ट्रेन या प्लेन के किराये का भुगतान पूरी तरह टैक्स फ्री किया जाएगा। कर्मचारियों को सामान या सेवाएं जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर से ही लेना होगा। कर्मचारियों को इसके लिये भुगतान डिजिटल मोड में ही करना होगा। 

क्या है फेस्टिवल एडवांस 

त्यौहारों के मद्देनजर केंद्रीय कर्मचारियों को इस साल 10 हजार रुपए तक का अडवांस दिया जाएगा। जिसे वे अगले 10 महीने में चुका सकते हैं। 31 मार्च 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को ये सुविधा हासिल होगी। प्रीपेड रूपे कार्ड के रूप में कर्मचारियों को अडवांस दिया जाएगा। 

हाल में सरकार के बड़े फैसलों के चलते अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिले हैं। निर्माण सेक्टर का आंकड़ा देने वाले पीएमआई में सुधार हुआ है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर के पीएमआई में भी बेहतरी देखने को मिली है। बिजली की खपत में इजाफा हुआ है। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने करीब 20 लाख करोड़ रुपये के बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया था। अर्थव्यवस्था के बूस्टअप में इसे भी सहायक माना जा रहा है।  

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