CM YS जगन ने किया गरीबों के लिए मकान भूमि वितरण कार्यक्रम का ऐलान, 25 दिसंबर को होगा शुरू

अमरावती : मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गरीबों को आवासीय भूमि वितरण कार्यक्रम 25 दिसंबर को शुरू किया जाये। सीएम ने यह भी सुझाव दिया कि जहां पर कोर्ट के स्थगनादेश है, उसे छोड़कर अन्य सभी जगहों पर इस कार्यक्रम को आरंभ किया जाये। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया गया कि सभी योग्य लाभार्थियों को डी-फॉर्म डिग्री देकर मकानों की भूमि आवंटित किया जाये। 

सीएम जगन ने बुधवार को कैंप कार्यालय से गरीबों की मकान वितरण व्यवस्था को लेकर आयोजित वीडियो सम्मेलन में जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक और जेसीएस का मार्गदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि 25 दिसंबर को ही पहले चरण में लगभग 15.10 लाख मकानों का निर्माण कार्य शुरू किया जाये।

30,68,281 लाभार्थियों की पहचान

मुख्यमंत्री ने बताय कि राज्य भर में आवास स्थलों के लिए अब तक 30,68,281 लाभार्थियों की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के तीन महीने बाद इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। मगर कुछ लोग अदालत गये है। इस तरह वे गरीबों को मकान भूमि नहीं मिलने की राजनीतिकरण कर रहे हैं। 

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राजनीतिकरण के कारण स्थगित

सीएम जगन ने कहा, "हमने सबसे पहले 25 मार्च को उगादी के दिन गरीबों को मकानों के पट्टें देना चाहते थे। फिर 14 अप्रैल अंबेडकर की जयंती, फिर 30 मई को सरकार के गठन की वर्षगांठ पर, दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएसआर की जयंती 8 जुलाई को, इसके बाद फिर 15 अगस्त को और आखिर में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन। मगर विपक्षी दलों की राजनीतिकरण के कारण स्थगित कर दिया गया है।"

66,518 एकड़ जमीन का अधिग्रहण

उन्होंने बताया है कि आवास स्थलों के लिए 66,518 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इसका बाजार मूल्य 23,000 करोड़ रुपये हैं। हम 25 दिसंबर को कुल 30,68,821 गरीब लोगों में आवास भूमि वितरित करने जा रहे हैं।

काम में और तेजी

यदि आप आवेदन करने वालों को 90 दिनों के भीतर आवास भूमि देने का आश्वासन दिया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने 1.20 लाख लोगों को सूची में जोड़ दिया हैं। इनमें से 80,000 लोगों के लिए नए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है। इसके चलते काम में और तेजी ले आये।

योग्य लाभार्थी को नई सूची में जोड़ दिया जाये

मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 दिसंबर तक भूमि अधिग्रहण के अलावा प्लाटों की पहचान 100 फीसदी पूरी होनी चाहिए। यदि कोई योग्य लाभार्थी छूट जाये तो उन्हें नई सूची में जोड़ दिया जाये। 

ग्राम सचिवालयों की भूमिका

घरों के निर्माण में ग्राम और वार्ड सचिवालयों की महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। डिजिटल असिस्टेंट, कल्याण सहायक और इंजीनियरिंग सहायक के अलावा, स्वयंसेवक भी काम करते हैं। ये स्वयंसेवक लाभार्थी के बैंक खाते खोलने से लेकर अन्य कार्य भी करने की आवश्यकता होती है।
जिला स्तर पर संयुक्त जिलाधीश (विकास) इस जिम्मेदारी की देखभाल करेंगे।

18 महीनों में मकानों का निर्माण

पहले चरण में 18 महीनों में (जून 2022 तक) मकानों का निर्माण के पूरा करने का लक्ष्य रखा गया हैं। दूसरे चरण में 13 लाख घरों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा। उनका निर्माण अगले साल दिसंबर 2021 में शुरू होने और जून 2023 तक पूरा समाप्त होने की उम्मीद है। अगले साल आवास निर्माण सरकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। पहले चरण में 167 निर्वाचन क्षेत्रों में घरों का निर्माण शुरू होगा।

उच्चतम गुणवत्ता के साथ निर्माण

हम नवरत्नों में उल्लेखित एक और कार्यक्रम को लागू करने जा रहे हैं। पहले चरण में लगभग 15.10 लाख घरों के निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक घर को 1.80 लाख रुपये की लागत से बनाया जाएगा। एक भी रुपया गरीबों पर बोझ नहीं पड़ेगा।

गुणवत्ता सरकार का ट्रेडमार्क

घर के निर्माण के लिए आवश्यक पूर्ण सामग्री की आपूर्ति सेंट्रल प्रोक्योरमेंट द्वारा आपूर्ति की जाएगी। गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाएगा। गुणवत्ता सरकार के लिए एक ट्रेडमार्क है। ब्रांड इमेज है। इसलिए कहीं पर भी समझौता नहीं किया जाएगा।

21 करोड़ रुपये के कार्य दिवस 

गरीबों के मकान निर्माण के लिए रेत की मुफ्त में आपूर्ति की जाएगी। 67.50 लाख टन सीमेंट और 7.20 लाख टन लोहे की आवश्यकता है। इन मकानों के निर्माण से 21 करोड़ रुपये के कार्य दिवस उपलब्ध होंगे। सामग्री सरकार की ओर से दिया जाएगा। इस तरह सरकार खुद गरीबों को मकान बनवाकर देगी।

इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री अल्ला नानी, मंत्री पेद्दिरेड्डी रामचंद्रा रेड्डी, बोत्सा सत्यनारायण, श्री रंगनाथ राजू, अदिमुलपु सुरेश, डीजीपी गौतम सवांग और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।