रमेश अस्पताल पर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश को दी स्वीकृति

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे
जांच पर पक्षपाती तौर पर रोक लगाना सही नहीं
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने रमेश अस्पताल पर कार्रवाई करने को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार को स्वीकृति दी है। कोर्ट ने स्वर्णा पैलेस की घटना पर राज्य सरकार जांच कर सकती है। साथ ही आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे दिया है।
आंध्र प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका पर सोमवार को जस्टिस नरीमन की पीठ ने सुनवाई की।
आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा और कहा कि जांच पर पक्षपाती तौर पर रोक लगाना सही नहीं। अस्पताल के लापरवाही की वजह कोरोना पेशंट की मौत हो गई थी। रमेश अस्पताल के प्रोपराइटर जांच के दौरान सहयोग नहीं देने की बात सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाई।
सरकार के वकील ने यह भी कहा कि जांच जारी रखने के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे देने का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया। पीठ ने डॉ रमेश को जांच के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार से सहयोग देने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि रमेश की गिरफ्तारी पर मौजूद सबूतों के आधार पर हाईकोर्ट निर्णय ले सकती है।