AP कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसले, 25 दिसंबर को बांटे जाएंगे 30 लाख मकानों के पट्टे

अमरावती : आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने 25 दिसंबर को 30 लाख मकानों के पट्टों के साथ 28 लाख 30 हजार मकानों के निर्माण को मंजूरी दे दी। साथ ही वाईएसआर हाउसिंग कॉलोनियों का निर्माण, 8 दिसंबर को 2.49 लाख यूनिट्स भेड़ों का वितरण, विधानसभा में पेश किए जाने वाले मसौदा बिल, कुरुपाम जेएनटीयू इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 105 एकड़ भूमि अधिग्रहण, 2019 के खरीफ मुफ्त बीमा योजना को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी।

इसके अलावा एपी फिशरीज यूनिवर्सिटी बिल और वाईएसआर स्थाई भूमि अधिकार, मैनेजमेंट समग्र सर्वे के लिए भी मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने 9,027 करोड़ की लागत से समग्र भूमि सर्वे कराने के फैसले को भी मंजूरी प्रदान की है।

कैबिनेट की बैठक के बाद कृषिमंत्री कुरुसाला कन्नबाबू ने मीडिया को बताया कि निवार तूफान पर कैबिनेट में चर्चा हुई। 30 हजार हैक्टेयर में फसल और 1300 हेक्टेयर में बागवानी की फसलें नष्ट हुई हैं। उन्होंने बताया कि सीएम ने 30 दिसंबर के भीतर पीड़ितों तक फसल नुकसान का मुआवजा पहुंचाने का आदेश दिया है। 10 हजार से अधिक लोगों को राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया है। सीएम ने शिविर में रखे गए लोगों को 500 रुपए देने का आदेश दिया है।

उन्होंने बताया कि कर्मचारियों व पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता भुगतान करने का निर्णय लिया गया है और कैबिनेट ने 3.144 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दी है।
इसके अलावा कैबिनेट ने कर्मचारियों व पेंशनधारकों का पूरा बकाया भुगतान करने का फैसला लिया है।

कोरोनाकाल में वेतन और पेंशन में की गई कौटती की राशि दिसंबर और जनवरी के महीने में दिया जाएगा। 25 दिसंबर को 30 लाख मकानों के पट्टे वितरित करने को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि अगले तीन सानों में इन मकानों का निर्माण पूरा करने का फैसला किया गया है और इसके लिए मुफ्त में रेत की आपूर्ति का भी निर्णय लिया गया है।

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2 दिसंबर से आंध्र प्रदेश में अमूल प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और पहले चरण में प्रकाशम, कडपा और चित्तूर जिले में 9,889 बल्क चिलिंग के विकास का फैसला लिया गया है। 10 दिसंबर को भेड़ और बाकरियों का यूनिट शुरू करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि बेहतर गुणवत्ता के पशुदाना उत्पादन और वितरण बिल लाने और दाने में किसी भी तरह के मिलावट पर जुर्माना और जेल की सजा जैसे प्रावधानों के साथ नया बिल लेकर आएंगे।