नई दिल्ली : सरकार ने बुधवार को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 85 रुपये बढ़ाकर 1,925 रुपये क्विंटल कर दिया। वहीं दलहनों के एमएसपी में 325 रुपये क्विंटल तक की वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में यह निर्णय किया गया। एमएसपी वह दर है जिस मूल्य पर सरकार किसानों को मूल्य समर्थन देते हुय उनसे अनाज खरीदती है।

बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘किसानों की आय बढ़ाने की पहल के तहत मंत्रिमंडल ने चालू वर्ष के लिये रबी फसलों के लिये एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है।'' सीसीईए ने 2019-20 के लिये गेहूं का एमएसपी 85 रुपये क्विंटल बढ़ाकर 1,925 रुपये प्रति क्विंटल किया है। पिछले साल यह 1,840 रुपये प्रति क्विंटल था।

चालू फसल वर्ष के लिये जौ का एमएसपी भी 85 रुपये बढ़ाकर 1,525 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है जो कि पिछले साल 1,440 रुपये प्रति क्विंटल था। दाल की खेती को प्रोत्साहित करने के लिये मसूर का एमएसपी 325 रुपये बढ़ाकर 4,800 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया जो पिछले साल 4,475 रुपये प्रति क्विंटल पर था। इसी प्रकार, चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य 255 रुपये बढ़ाकर 4,875 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।

इससे पिछले साल यह 4,620 रुपये प्रति क्विंटल था। तिलहन के मामले में रेपसीड/सरसों का एमएसपी 2019-20 के लिये 225 रुपये बढ़ाकर 4,425 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। फसल वर्ष 2018-19 में यह 4,200 रुपये प्रति क्विंटल था। सॉफ्लावर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 270 रुपये बढ़ाकर 5,215 रुपये क्विंटल किया गया है।

इससे पिछले साल इसका एमएसपी 4,945 रुपये क्विंटल था। रबी फसलों के लिये एमएसपी की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में की गई सिफारिशों के अनुरूप है। रबी मौसम की फसलों में गेहूं, चना, सरसों मुख्य फसल होती है। इनका विपणन अप्रैल के बाद होता है

गैर- पेट्रोलियम कंपनियां भी खोल सकेंगी अब पेट्रोल पंप, नियमों की होगी समीक्षा

सरकार ने ईंधन के खुदरा कारोबार को गैर- पेट्रोलियम कंपनियों के लिए खोल दिया है। अब ऐसी कंपनियों भी पेट्राल पंप खोल सकेंगी जो पेट्रोलियम क्षेत्र में नहीं हैं। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से ईंधन के खुदरा कारोबार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि ईंधन के खुदरा कारोबार को पेट्रोलियम क्षेत्र से बाहर की कंपनियों के लिये खोलने से निवेश और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। अभी देश में ईंधन के खुदरा कारोबार का लाइसेंस हासिल करने के लिए किसी कंपनी को या तो हाइड्रोकार्बन की खोज, उत्पादन, रिफाइनिंग, पाइपलाइन क्षेत्र या तरलीकृत गैस टर्मिनलों (एलएनजी) में 2,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की जरूरत होती है। जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने वाहन ईंधन के विपणन का अधिकार देने संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा को मंजूरी दे दी है।

ऐसी कंपनियां जिनका कारोबार 250 करोड़ रुपये है ईंधन के खुदरा कारोबार क्षेत्र में उतर सकती हैं। इसके लिए शर्त यह होगी कि कम से कम पांच प्रतिशत पेट्रोल पंप ग्रामीण इलाकों में खोले जाएं। देश में इस समय करीब 65,000 पेट्रोल पंप परिचालन में हैं। इनका ज्यादातर स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों... इंडियन आयल कॉरपोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसीएल) के पास है। इस बाजार में निजी क्षेत्र की कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्रीज, नायरा एनर्जी (पुराना नाम एस्सार आयल) और रॉयल डच शेल भी हैं लेकिन उनकी उपस्थिति सीमित है। दुनिया के सबसे बड़े पेट्रोलियम रिफाइनिंग परिसर का परिचालन करने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के पेट्रोल पंपों की संख्या 1,400 से भी कम है।

बीएसएनएल, एमटीएनएल को 4जी स्पेक्ट्रम, 15 हजार करोड़ रुपये के बॉन्ड को मंजूरी

कैबिनेट ने वित्तीय संकट से जूझ रहे भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के पुनर्जीवन के लिए बनाई गई वीआरएस योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने दोनों कंपनियों के लिए 15 हजार करोड़ रुपये के बॉन्ड्स और 4-जी स्पेक्ट्रम देने को मंजूरी दे दी है।

मोदी सरकार ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित किया

मोदी सरकार ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वालों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने बुधवार को इन कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया है, जिससे यहां रहने वाले 40 लाख लोगों को मालिकाना हक मिलेगा।

बीएसएनएल, एमटीएनएल के विलय को मंत्रिमंडल की मंजूरी

मोदी मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लेते हुए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के विलय को बुधवार को मंजूरी दे दी है।

ईंधन रिटेल में नई कंपनियों के प्रवेश को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ईंधन रिटेल में नई कंपनियों के प्रवेश को मंजूरी दे दी गई।