नई दिल्ली : मोदी सरकार-2 के 50 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में समाज के सभी वर्गो में सुधार हुआ और कार्यो को और अधिक गति प्रदान हुई। उन्होंने कहा कि सभी को न्याय और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहले कार्यकाल की तुलना के मुकाबले तेजी से हुआ।

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना एक सपना नहीं रह गया है, बल्कि इसके लिए 50 दिनों में रोडमैप तैयार किया गया है। जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने समावेशी होने का प्रयत्न किया है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का प्राथमिक ध्यान किसानों, सैनिकों, युवाओं, मजदूरों, व्यापारियों, अनुसंधान, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, निवेश, बुनियादी ढांचों का विकास, भ्रष्टाचार के खिलाफ और सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई में रहा।

सरकार के कई प्रमुख निर्णय की चर्चा करते हुए जावड़ेकर ने कहा, "सभी किसानों को छह हजार रुपये दिए जाएंगे, कई फसलों के लिए 2014 की तुलना में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को दोगुना कर दिया गया है और कुछ मामलों में तो इसे तीनगुना कर दिया गया है।"

उन्होंने कहा, "दस हजार किसान उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं। वेतन और श्रम सुरक्षा के माध्यम से लेबर कोड में बदलाव से 40 करोड़ अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ होगा। व्यापारियों को पहली बार पेंशन प्रदान की गई है।"

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जावड़ेकर ने आगे कहा कि अगले पांच सालों के कार्यकाल में बुनियादी ढांचों के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपये निवेश किए जाएंगे।

सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू एवं कश्मीर में अलगाववादियों के प्रभाव को कम करने में कामयाब हुई है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक नेता के रूप में उभर कर सामने आया है।