नई दिल्ली: YSR कांग्रेस पार्टी के सांसद वी. विजय साई रेड्डी के संसद में पूछे गये प्रश्न का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के विकास के लिए निधि के अंतर्गत वर्ष 2014 से 2019 तक 62.168 हजार करोड़ रुपये मंजूर कियेे। केंद्र ने प्रदेश के लिए की गई विशेष आर्थिक सहायता ( विशेष पैकेज) के अंतर्गत प्रायोजित योजनाओं को अमल लाने के लिए केंद्र की 90 प्रतिशत और प्रदेश की 10 हिस्सेदारी होती है।

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान प्रदेश सरकार के लिए दिया जाने वाला एक्सटर्नलि एडेड प्राजेक्ट (EAP) के लिए ऋण और उस पर लगने वाले ब्याज का वहन केंद्र ही करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद उपरोक्त राशि किश्तों में जारी की जाएगी।

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बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने मई 2017 में केंद्र को पत्र लिखा था। इस पर कैबिनेट ने विशेष पैकेज का निर्णय लिया और राशि मंजूरी की। हालांकि चंद्रबाबू नायडू पर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा की बजाय पैकेज पर ही संतोष कर लिया। वहीं चुनाव नजदीक आते देख बाबू ने एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे की मांग का राग अलापना शुरू कर दिया है।