बजट 2019: पीयूष गोयल कल पेश करेंगे 15वां अंतरिम बजट, हो सकते हैं ये बड़े ऐलान 

वित्त मंत्री पीयूष गोयल - Sakshi Samachar

नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार को मोदी सरकार का छठा और आखिरी बजट पेश करेंगे। सरकार साफ कर चुकी है, वह इस बार अंतरिम बजट पेश करेंगे। यह देश का 15वां अंतरिम बजट होगा. इससे पहले देश में 14 बार अंतरिम बजट पेश किया जा चुका है।

बजट में अगले चार महीनों के खर्च के लिए मंजूरी ली जाएगी, जब तक कि नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है। माना जा रहा है कि इस बजट में किसानों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुये कुछ घोषणायें की जा सकती हैं। अंतरिम बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने की उम्मीद नहीं है।

ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस अंतरिम बजट में सरकार लोकसभा चुनावों को देखते हुए कुछ अहम ऐलान कर सकती है। हालांकि, आगामी बजट सत्र के दौरान नई सरकार के सत्ता संभालने तक चार माह के खर्च के लिये लेखानुदान को ही मंजूरी दी जायेगी। आम चुनाव के बाद मई में चुनकर आने वाली नई सरकार ही जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी और उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश संसद में पेश किया जायेगा।

अंतरिम बजट में सरकार मध्यमवर्ग को लुभाने के लिए इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। गरीबों के लिये मिनिमम इनकम स्कीम का ऐलान कर सकती है।

किसानों के लिए सहायता पैकेज के साथ-साथ दूसरे ऐलान कर सकती है। लेकिन इस बार अर्थव्यवस्था की हालत को लेकर कोई आर्थिक सर्वेक्षण नहीं पेश किया जाएगा।

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हाल के विधानसभा चुनावों विशेषकर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनावी हार के बाद माना जा रहा है कि इस बार के बजट को पूर्ण बजट की ही तरह पेश किया जाएगा, जिसमें कई सारी छूट और राहत की घोषणा होगी।

लोकसभा की वेबसाइट में हालांकि इस बार के बजट को अंतरिम बजट का नाम दिया गया है। वित्त मंत्रालय भी कह चुका है कि एक फरवरी को फुल नहीं बल्कि अंतरिम बजट ही पेश किया जाएगा।

क्या होता है अंतरिम बजट:
अंतरिम बजट दो हालात में पेश किया जाता है। पहला, या तो सरकार के पास पूरा बजट पेश करने का समय न हो। दूसरा, या फिर तुरंत लोकसभा चुनाव होने वाले हों। ये बजट, अंतरिम बजट इसलिए होगा क्योंकि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में सिर्फ दो महीने का वक्त बचा है और इसके बाद देश के लोकसभा चुनाव होने हैं। दोनों ही हालात में सरकार नए कारोबारी साल के बचे हुए महीने के लिए खर्च की अनुमति संसद से लेती है।

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