पटना : बिहार जद(यू) के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश सरकार की नौकरियों में सामान्य वर्ग के लिये 10 फीसदी आरक्षण को लागू करने के संदर्भ में राज्य सरकार उचित फैसला करेगी। सिंह ने यहां पत्रकारों को बताया, पूरा प्रस्ताव आना अभी बाकी है।

राज्य सरकार प्रदेश की सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण को लागू करने के संदर्भ में उचित फैसला करेगी। संसद ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शिक्षा और रोजगार में 10 फीसदी आरक्षण देने वाले संविधान संशोधन विधेयक को बुधवार को पारित किया था।

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अपने आवास पर मीडियाकर्मियों से बातचीत में सिंह ने कहा कि बिहार ने इस संबंध में पहल शुरू कर दी है । उन्होंने कहा कि 1977 में प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये तीन फीसदी आरक्षण दिया था। सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता नीतीश कुमार ने सामान्य वर्ग के लिये आयोग गठित किया था।