नई दिल्ली : अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए सिटीजनशिप संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पारित हो गया है। इससे पहले विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा में पेश हुई इस बिल को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि हम इस बिल के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इसमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा और अवैध शरणार्थियों से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

लोकसभा में सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद असम के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है।

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राजनाथ सिंह ने कहा, "मैंने पहले भी कहा था कि NRC से किसी भी भारतीय को बाहर नहीं किया जाएगा। सभी को अपनी नागरिकता का दावा करने का पूरा मौका दिया जाएगा। जो इससे छूट जाएंगे उनको दोबारा मौका दिया जाएगा।" असम में शरणार्थियों का भार सिर्फ असम की नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इससे निपटने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे हमारी सरकार उठाएगी।

सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर कांग्रेस के बाद टीएमसी ने भी लोकसभा से वॉक आउट किया था। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम की स्थिति का हवाला देते हुए इस बिल को दोबारा सेलेक्ट कमिटी के पास भेजने की मांग की थी। ऐसा नहीं होने पर कांग्रेस ने लोकसभा से वॉक आउट किया था।