मोदी के सपने को इस तरह पलीता लगा रहे हैं नीतीश कुमार, यह है  बिहार की हकीकत

अमित शाह व नरेन्द्र मोदी के साथ नीतीश कुमार (डिजाइन फोटो)  - Sakshi Samachar

पटना : केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार का नेतृत्व कर रहे नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के दम पर दोबारा सत्ता में आई है। इसमें किसानों के लिए दिए धन के साथ साथ आयुष्मान और उज्ज्वला जैसी योजनाओं का बड़ा हाथ था। पर इन योजनाओं को लेकर बिहार सरकार बहुत ज्यादा खुश नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही चुनौती मिलने लगी है।

आप सभी को याद होगा कि लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले तक बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना- आयुष्मान भारत, पर पूरी ताकत लगा दी थी। भाजपा ने राज्य में अपने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय को इसका महत्व समझाया था, लेकिन उस जीत के बाद बिहार सरकार ने इस पर कभी झांका ही नहीं। नतीजा यह रहा कि सरकार से प्राप्त बजट आवंटन के चौथाई हिस्से का उपयोगिता प्रमाण लेकर भी बिहार सरकार समय पर केंद्र नहीं पहुंची, जिसके कारण केन्द्र सरकार को प्रावधानों के चलते संशोधित बजट में बिहार का आवंटन शून्य करना पड़ा।

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय (फाइल फोटो)

इसके साथ साथ अगर जमीनी हकीकत भी देखी जाय तो पता चलता है कि एक तरफ अब तक लक्ष्य के 21 फीसदी लाभार्थी ही इस योजना में कवर हो पाए तो वहीं ओर लोग सारे प्रमाण पत्र लेकर नाम जुड़वाने के लिए लोग दर-दर भटकते देखे जा सकते हैं।

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मीडिया का खबरों के अनुसार, बिहार के मधुबनी के अंधराठाढ़ी के हृदय नारायण झा प्राइवेट कंपनी में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी हैं। बीमार रह रही पत्नी और पढ़ाई कर रहे दो बच्चों को लेकर वह पटना में किसी तरह जीवन चला रहे हैं। आयुष्मान योजना के बारे में जब तक उन्हें पता चला, मधुबनी में उनके गांव की सूची कथित तौर पर बन गई थी। उनका नाम गायब है। वह लाभ लेना चाहते हैं पर कोई मददहार नहीं है।

हृदय नारायण कहते हैंः "दू साल से कोय रास्ता नहीं छोड़े। बीजेपी के कुछ नेताओं को जानते थे, उनसे भी पैरवी कराए, लेकिन नाम नहीं जुड़ा। जहां-जहां बोला गया, हर जगह गए लेकिन सब कह रहे कि अभी नाम नहीं जुड़ रहा। टोल फ्री पर भी बात किया तो यही बताया कि नाम नहीं जुड़ा है। अरे भइया, नाम नहीं जुड़ने का तो पते है लेकिन कैसे जुड़ेगा... यह तो बताइए। बीच में पत्नी बहुत बीमार थी। कई जगह रोए-गाए, लेकिन कुछ नै हुआ। अभियो कहां पता चल रहा है।" हृदय नारायण अकेले नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग सिविल सर्जन से लेकर सचिवालय तक चक्कर लगा चुके हैं पर इनकी समस्या का समाधान करने वाला कोई नहीं है।

दूसरी तरफ केंद्र के संशोधित बजट में शून्य आवंटन के बाद बिहार सरकार ने औपचारिक तौर पर घोषणा की कि बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति हर दिन 30-35 हजार लोगों को आयुष्मान योजना का गोल्डन कार्ड उपलब्ध करवा रहा है। ताकि इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों के मिल सके।

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अब तक बिहार में करीब 47 लाख परिवारों को ही यह कार्ड मिला है, जबकि लक्ष्य 1.08 करोड़ लाभार्थी परिवारों को देने का रखा गया है।

यह है नियम

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी है। पिछले आवंटन का 75 फीसदी या अधिक खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने पर ही अगले वित्त वर्ष के लिए राशि आवंटन का प्रावधान है। बिहार सरकार ने यह उपयोगिता प्रमाण पत्र ही नहीं भेजा जिसके कारण डबल इंजन की सरकार को अपनी ही केंद्र सरकार से आगामी वित्त वर्ष के लिए आवंटन नहीं हासिल हुआ।

बिहार की हकीकत

दरअसल वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार सरकार को 6,400 करोड़ रुपये इस योजना के तहत आवंटित किए गए थे। बिहार के परफॉर्मेंस को देखकर संशोधित बजट में घटाकर इसे आधा, यानी 3,200 करोड़ कर दिया गया। यह भी पूरे वित्त वर्ष में नहीं खर्च हो सका। बिहार सरकार के रिकॉर्ड में ही जनवरी तक करीब 1,700 करोड़ खर्च हुए और मार्च तक उसे 1,500 करोड़ का असंभव खर्च दिखाना है। इतनी बड़ी राशि आवंटन के बावजूद पड़े रहने के कारण ही वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने इसे बजट में नई राशि आवंटन से मुक्त रखा।

क्या बहाना बनाते हैं अस्पताल

यह हालत भी तब है जबकि योजना से जुड़े सरकारी अस्पताल फंड मिलने में देरी का रोना लेकर अक्सर विभिन्न मंचों से प्रदेश के भाजपाई स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के पास फरियाद लगाते रहे हैं। कई निजी अस्पताल आयुष्मान योजना में जुड़ने के बावजूद फंड मिलने में हो रही परेशानी को देखते हुए मरीज के आने पर यह कहकर पिंड छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि उनके यहां तो कोई बेड खाली ही नहीं है।

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