पढ़िए मोदी सरकार के इस बजट में आपके लिए क्या होगा खास ! 

निर्मला सीतारमण इस बार आम बजट पेश करेंगी। - Sakshi Samachar

नई दिल्ली। पांच जुलाई को मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का बजट पेश करने जा रही है। यह बजट वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इस समय हर किसी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि इस बजट में क्या खास होगा और यह पहले बजट से कितना बेहतर होगा। आम आदमी से लेकर किसान और व्यापारी वर्ग को भी इस बजट से खासी उम्मीदें हैं। तो आइए जानतें हैं तो आइए जानते हैं कि वे कौन-कौन सी उम्मीदें हैं, जो देश की जनता इस बजट से लगाए हुए है।

मोदी सरकार ने चुनाव के दौरान किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था।

बजट में किसानों के लिए हो सकती है बड़ी घोषणा

माना जा रहा है कि पांच जुलाई को पेश होने वाले बजट में मोदी सरकार किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है। सरकार किसान क्रेडिट कार्ड पर एक लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त कर्ज दे सकती है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि वो दोबारा सत्ता में लौटी तो एक से पांच साल तक के लिए जीरो फीसदी ब्याज पर एक लाख का कृषि कर्ज देगी। बजट में इस वादे को पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है।

कॉन्सेप्ट फोटो

कार्पोरेट टैक्स में छूट दे सकती है सरकार

मोदी सरकार के बजट से पहले कार्पोरेट टैक्स घटाने की मांग सबसे बड़ी मानी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक सरकार इंडस्ट्री की इस मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है। हालांकि ये अभी तक तय नहीं किया गया है कि कॉरपोरेट टैक्स घटाया जाए या नहीं घटाया जाए।

क्या है वजह

दरअसल इस मांग के पीछे की जो वजह निकलकर सामने आ रही है वो यह है कि सरकार ने खुद 2016-17 में वादा किया था कि 4 साल में हम कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 30 फीसदी से 25 फीसदी कर देंगे, लेकिन वो चार साल की मियाद इसी साल खत्म हो रही है. यानी सरकार को अपने वादे पर टिके रहना है तो उसे इसी बजट में ऐलान करना पड़ेगा।

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नौकरीपेशा को मिल सकती हैं बड़ी राहत

अंतरिम बजट में 5 लाख तक की इनकम पर फुल रिबेट देकर सरकार ने टैक्सपेयर्स को एक बड़ी राहत दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार यह फायदा इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सभी टैक्सपेयर्स को दे सकती है। ऐसी उम्मीदें हैं कि सरकार 3 लाख रुपये तक टैक्सेबल इनकम की लिमिट बढ़ा सकती है. आपको बता दें कि 10 लाख पर 30 फीसदी का टैक्स स्लैब 2012 के बजट से नहीं बदला है।

महिला सुरक्षा

देश में महिला सुरक्षा को लेकर लंबे समय से काफी मांग उठ रही है। इस बार महिला वित्तमंत्री के बजट पेश करने से महिलाओं में खासी उम्मीद जगी है। एक फरवरी 2019 को पेश हुए अंतरिम बजट में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए 1,330 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 174 करोड़ रुपये ज्यादा था। अब मांग की जा रही है कि महिलाओं की सुरक्षा डिमांड के हिसाब से इस राशि को बढ़ाया जाए।

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