विजयवाड़ा : आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के बुनकरों की मदद के लिए नई योजना शुरू करने की घोषणा की है। बुनकरों के लिए 21 दिसंबर को 'वाईएसआर नेतन्ना नेस्तम' योजना शुरू की जाएगी।

इस योजना के तहत प्रत्येक बुनकर परिवार को सालाना 24 हजार रूपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आंध्र प्रदेश कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्री पेर्नी नानी ने मीडिया को कैबिनेट में लिए गए निर्णयों के बारे में बताया।

मछुआरों को 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता

मछली शिकार पर रोक के दौरान मछुआरों को सरकार 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। साथ ही मछुआरों के बोट्स के डीजल पर प्रति लीटर 9 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी और यह सब्सिडी उस वक्त लागू होगी जब मछुआरे बोट्स में डिजल भरवाएंगे। उन्होंने बताया कि 21 नवंबर को मछुआरा दिवस के मौके पर सरकार इस योजना का शुभारंभ करेगी और उसी दिन से यह नई योजना लागू होगी।

उन्होंने बताया कि मुम्मिडीवरम निर्वाचन क्षेत्र स्थित गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा शुरू की गई खोज के कारण रोजगार गंवा चुके 16,500 मछुआरों को सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाली बकाया राशि पर सरकार 21 नवंबर को निर्णय लेगी।

मंत्री पेर्नी नानी 
मंत्री पेर्नी नानी 

अधिवक्ताओं को 5 हजार रुपए

आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने अधिवक्ताओं को 5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। 3 दिसंबर को राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस के मौके पर जूनियर अधिवक्ताओं को यह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पलासा में 50 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे 200 बिस्तरों वाले किडनी अस्पताल में नियमित और संविधा पदों की मंजूरी के लिए सरकार ने अनुमति प्रदान की है। बीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक निगमों के माध्यम से बेरोजगारों का पता लगाकर सरकार ने अपने आश्वासन के तहत उन्हें ट्रांसपोर्ट वाहन मुहैया कराने का निर्णय लिया है।

आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को स्पेशल कार्पोरेशन

आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को लूट और भ्रष्टाचार का शिकार बनने से रोकने के लिए स्पेशल कार्पोरेशन की स्थापना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सामान्य प्रशासनिक विभाग की देखरेख में चलने वाले इस कार्पोरेशन के जरिए आउट सोर्सिंग कर्माचरियों को और अधिक फायदा पहुंचाने वाला है। मध्यस्थतों के हस्तक्षेप के बिना ही वेतन सीधे उनके खाते में चला जाएगा।

सभी को सुरक्षित पेयजल

मंत्री पेर्नी नानी ने बताया कि आंध्र के सभी 13 जिलों के लोगों को पेयजल मुहैया कराने के लिए जिलावार वाटर ग्रिड स्थापित करने का निर्णय लिया है। हर घर में प्रति व्यक्ति 105 से 110 लीटर के हिसाब से प्रति दिन पेयजल की आपूर्ति के लिए तैयारी जारी है और इसके लिए आंध्र प्रदेश पेयजल आपूर्ति निगम को जरूरी निधि जुटाने के लिए भी मंत्रिमंडल ने अनुमति दे दी है। यह योजना राज्यभर के 4.90 लाख लोगों को पेयजल मुहैया कराने में उपयोगी साबित होगी।

होमगार्ड्स के वेतन में बढ़ोत्तरी

राज्य के होमगार्ड्स के वेतन में बढ़ोत्तरी के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। होमगार्डों का दैनिक वेतन 600 से बढ़ाकर 710 रुपए कर दिया गया। इससे होमगार्डों का मासिक वेतन 18 हजार से बढ़ाकर 21,300 रुपए कर दिया गया है।

नई बसें खरीदने को मंजूरी

कैबिनेट ने एपीएस आरटीसी में नई बसों के खरीदी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पुराने बसों की जगह एक हजार करोड़ रुपए की लागत से एपीएस आरटीसी नई बसें खरीदने वाला है। साथ ही सरकार ने आर्थिक संकट से जूझ रहे डिस्कमों की मदद के लिए 4,471 करोड़ रुपपए के बॉंड जारी करने का निर्णय लिया है।

मध्याह्न भोजन के संचालकों के मानद वेतन में बढ़ोतरी

मंत्रिमंडल ने मध्याह्न भोजन के संचालकों को दिए जाने वाला मानद वेतन 1 हजार से बढ़ाकर तीन हजार करने का फैसला किया है। इससे राज्यभर के 52,296 मध्याह्न भोजन के संचालकों को फायदा पहुंचेगा और इसके लिए सरकार ने 211.91 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया है। किसानों को मुफ्त बोरवेल के लिए 200 ड्रिलिंग बोर मशीनें खरीदने को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। स्कूल एडुकेशन नियामन, मॉनिटरिंग कमिशन एक्ट पर अध्यादेश लाने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।