अमरावती : मंत्री बालिनेनी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि गैरपांरपारिक उर्जा क्षेत्र की कंपनियां राज्य में अपना कार्य जारी रखे हुये हैं। सरकार और कंपनियों के बीच बना समझौता बरकरार है। किसी भी कंपनी का समझौता रद्द नहीं किया गया है। कंपनी की ओर से बिजली आपूर्ति नहीं रोकी गई है। बिजली खरीदने के काम जारी है।

मंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार कंपनियों को भूगतान किया जा रहा है। हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित ईआरसी देने का निर्णय अमल में लाया जा रहा है । कानून के मुताबिक ही सरकार कार्य कर रही है।

मंत्री बालिनेनी ने कहा कि केवल गैरपारंपारिक उर्जा आपूर्ति करनेवाली कंपनियां ही नहीं, अन्य बिजली आपूर्ति करनेवाली कंपनियों का भी बकाया है। 16 से 18 महीने तक लगभग 18 हजार करोड़ रुपये बकाया है। इसका भूगतान पिछली सरकार को करना था, लेकिन उस सरकार के नहीं करने से वर्तमान सरकार को इसका बोझ उठाना पड़ रहा है।

मंत्री श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कुछ लोगों ने अफवाहें फैला रहे हैं कि गैरपारंपारिक उर्जा क्षेत्र की कंपनियां राज्य में बंद हो रही है। बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है। इन अफवाहों में सत्य नहीं है। चंद्रबाबू ही इस तरह की अफवाहें फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं।

बालिनेनी ने कहा कि बिजली क्षेत्र और विकास की बाते करने का चंद्रबाबू को कोई अधिकार नहीं है। लोग चंद्रबाबू नायडू को भूल रहे हैं। लोगों में अपनी साख बचाने का चंद्रबाबू नायडू प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए लोगों में अफवाहें फैला रहे हैं।