नई दिल्ली : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने एक बार फिर प्रदेश को विशेष दर्जा देने का केंद्र सरकार से आग्रह किया है। वाईएस जगन ने मंगवलार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच लगभग 45 मिनट तक बातचीत हुई है।

इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने पोलवरम रिवर्स टेंडरिंग के जरिए सरकार को 838 करोड़ रुपये बचत होन की बात भी गृहमंत्री को बताई। इस तरह हेड वर्क्स, हाईड्रो एलेक्ट्रिक प्रॉजेक्ट में 780 करोड़ रुपये और टन्नेल कार्य में 58 करोड़ रुपये बचत होने की बात अमित शाह को बताई। इस कार्य के लिए अमित शाह ने मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को बधाई दी।

गृहमंत्री अमित शाह को गुलदस्ता देकर हाथ मिलाते हुए वाईएस जगन मोहन रेड्डी
गृहमंत्री अमित शाह को गुलदस्ता देकर हाथ मिलाते हुए वाईएस जगन मोहन रेड्डी

इस भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्व घाटे के तहत आने वाली निधि, पोलवरम अनुमाव लागत को मंजूरी, विभाजन के दौरान दिये गये आश्वासनों की अमलावरी, नागार्जुसागर और कृष्णा नदियों को गोदावरी बाढ़ जल को छोड़ जाने आदि विषयों पर अमित शाह से विस्तार से चर्चा की। वाईएस जगन ने यह भी बताया कि प्रदेश विभाजन के चलते उद्योग और सेवा क्षेत्रों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। आय में इन क्षेत्रों में 76.2 फीसदी से घटकर 68.2 फीसदी हो गई है। इस समस्याओं ने निजात पाने के लिए प्रदेश को विशेष दर्जा दिया जाये।इसे भी पढ़ें :

गृहमंत्री अमित शाह को प्रसाद देते हुए वाईएस जगन मोहन रेड्डी
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वाईएस जगन ने गृहमंत्री को याद दिलाया कि साल 2014-15 के राजस्व घाटे के बारे में कैग के साथ विचार विमर्श करने का आश्वासन दिया गया था। जवाब में अमित शाह ने बताया कि संबंधित विभागों से इस बारे में संपर्क किया जाएगा और आवश्यक निर्देश भी दिये जाएंगे। सीएम जगन ने कहा कि एपी में प्रदेश विभाजन कानून के अनुसार उद्योग विकास के लिए कड़पा स्टील प्लांट को आरंभ किया जाना चाहिए। साथ ही प्रकाशम जिले के रामायपट्टनम में पोर्ट निर्माण की आवश्यकता के बारे में भी गृहमंत्री बातचीत की। इसके अलावाल विशाखा-चेन्नई इंडिस्ट्रीयल कारिडार, काकीनाड़ा मे पेट्रो केमिकल कॉमप्लेक्स प्रॉजेक्ट के आवश्यक निधि को भी मंजूर करने का आग्रह किया।

इस दौरान वाईएस जगन ने कहा कि एपी के सात पिछड़े जिले के लिए 2100 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देना है। इनमें से अबतक 1050 करोड़ मात्र दिये गये। शेष राशि को शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री से अमित शाह से यह भी आग्रह किया कि पोलवरम परियोजना के अनुमान लागत के अनुसार 55,548087 करोड़ रुपये मंजूर किया जाये। इनमें से 33 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण और आर एंड आर के लिए खर्च होगा। प्रदेश सरकार द्वारा खर्च किये गये 5,073 करोड़ रुपये शीघ्र ही जारी किया जाये। इस वित्तीय वर्ष में भूमि अधिग्रहण और आर एंड आर के लिए 16 हजार करोड़ भी जारी किया जाये। संबंधित विभागों से जल्द से जल्द राशि जारी करने के निर्देश देने का भी वाईए जगन ने अमित शाह से आग्रह किया।

इस दौरान नागार्जन सागर और श्रीशैलम परियोजना को गोदावरी के बाढ़ जल छोड़ने को लेकर भी चर्चा की। ऐसा करने से प्रदेश के अनेक जिलों को सिंचाई और पेयजल मिलेगा। साथ ही प्रदेश की रूप रेखा ही बदल जाएगी। ऐसा करने से प्रदेश की वित्तीय हालत में काफी सुधान आएगा। गृहमंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि आंध्र प्रदेश के विकास लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करने के लिये तैयार हैं।

वाईएस जगन मोहन रेड्डी के साथ सांसद विजय साई रेड्डी, मिथुन रेड्डी, मर्गानी भरत, नंदिगम सुरेश, रघुरामकृष्णम राजू, वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी और अन्य मौजूद थे।