“विजयवाड़ा में मेट्रो रेल योजना का नहीं मिला प्रस्ताव”, राज्यसभा में मंत्री का जवाब 

YSR कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य वी विजय साई रेड्डी - Sakshi Samachar

नई दिल्ली: शहरी विकास सहायक मंत्री हर्दिश सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में स्पष्ट किया कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मेट्रो रेल का किसी प्रकार का प्रस्ताव उन्हें नहीं मिला है।

YSR कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य वी विजय साई रेड्डी द्वारा पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए सहायक मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नये मेट्रो रेल प्रणाली के अनुसार विजयवाड़ा में मेट्रो रेल निर्माण का आंध्र प्रदेश सरकार को फिर से प्रस्ताव सितंबर 2017 में ही भेजने को कहा गया था। इसके बावजूद अब तक प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें विजयवाड़ा में मेट्रो रेल निर्माण को लेकर किसी प्रकार का प्रस्ताव नहीं मिला।

शहर विकास का राज्य सरकार के अधीन होता है और इसकी जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की होती है। शहर परिवहन व्यवस्था में मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है।

मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. सत्यपाल सिंह ने कहा कि शिक्षा अधिकार कानून (RtE) को अत्याधिक प्राथमिक पाठशालाओं में कारगर रूप से अमल में नहीं लाया जा रहा है। इससे जुड़े कार्य कछुआ गति से चल रहे हैं।

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राज्यसभा में सांसद विजय साई रेड्डी द्वारा पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने उपरोक्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के अधिकार का कानून के अंतर्गत प्राथमिक पाठशालाओं में किसी भी मौसम में सुविधाजनक हो, ऐसे भवन में हर एक अध्यापक के लिए एक क्लास रूम होनी चाहिए। क्लास रूम में प्रवेश के दौरान किसी प्रकार अड़चन नहीं होनी चाहिए।

मंत्री ने कहा कि भोजन बनाने के लिए पाठशाला के परिसर में ही भोजन बनाने का कमरा, खेल का मैदान और पाठशाला की चारदीवारी होनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून को अमल में लाने में राज्यों के लिए केंद्र द्वारा बनाई गई योजना सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के माध्यम से सहयोग दे रही है।

मंत्री सत्यपाल सिंह ने कहा कि वर्ष 2001 में SSA की शुरुआत से ही राज्य के लिए 4,445 प्राथमिक पाठशालाएं मंजूर की गई। साथ ही 70,204 क्लास रूमों का निर्माण और 7,143 पाठशालाओं में जलापूर्ति तथा 36,906 पाठशालाओं में शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए SSA के अंतर्गत मंजूरी दी गई।

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