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कर्नाटक चुनाव : नामांकन दाखिल करने के बाद बोले सीएम सिद्धारमैया, जीत का पूरा भरोसा
कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने CJI के खिलाफ लाया महाभियोग

`Supreme Court` से सम्बंधित परिणाम

दाऊद की संपत्ति सीज करेगी केंद्र सरकार, इस आदेश पर हो रही कार्रवाई 
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दाऊद की संपत्ति सीज करेगी केंद्र सरकार, इस आदेश पर हो रही कार्रवाई 

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिस की मुंबई स्थित संपत्ति जब्त करने को कहा है। मुंबई स्थित दाऊद की संपत्ति जब्त करने पर रोक लगाने की अपील करते हुए दाऊद की बहन हसीना पारकर और मां अमीना बी द्वारा अदालत में याचिका दाखिल की थी, जिसे आज जस्टिस आरके अग्रवाल ने खारिज कर दिया।

मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी : SC नहीं चाहता है कि मीडिया में छपे महाभियोग की खबर
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मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी : SC नहीं चाहता है कि मीडिया में छपे महाभियोग की खबर

उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने के संबंध में जन- प्रतिनिधियों सहित अन्य लोगों के सार्वजनिक बयानों को आज बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

SC ने कहा- जज लोया की मौत प्राकृतिक, ऐसी याचिकाएं न्यायपालिक की छवि खराब करने की कोशिश हैं
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SC ने कहा- जज लोया की मौत प्राकृतिक, ऐसी याचिकाएं न्यायपालिक की छवि खराब करने की कोशिश हैं

सीबीआई के विशष जज बृजमोहन हरकिशन लोया की मौत के मामले में एसआईटी जांच वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को फैसला सुना सकती है।

 नवजोत सिंह सिद्धू की अपील पर न्यायालय में सुनवाई पूरी, फैसला बाद में 
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नवजोत सिंह सिद्धू की अपील पर न्यायालय में सुनवाई पूरी, फैसला बाद में 

उच्चतम न्यायालय ने तीस साल पुराने रोड रेज के मामले में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और अब मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की अपील पर आज सुनवाई पूरी कर ली।

कोर्ट में शाहजहां के दस्तखत वाला दस्तावेज नहीं पेश कर पाया वक्फ बोर्ड, ‘ताजमहल अब खुदा की संपत्ति’
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कोर्ट में शाहजहां के दस्तखत वाला दस्तावेज नहीं पेश कर पाया वक्फ बोर्ड, ‘ताजमहल अब खुदा की संपत्ति’

उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि वह ताजमहल के स्वामित्व का दावा नहीं करेगा। इससे पहले की सुनवाई में 11 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने वक्फ बोर्ड से मुगल शासक शाहजहां के हस्ताक्षर वाला दस्तावेज अपने दावे के समर्थन में पेश करने को कहा था।

कठुआ दुष्कर्म मामला : पीड़िता के परिवार सहित वकील तथा अन्य को सुरक्षा का आदेश 
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कठुआ दुष्कर्म मामला : पीड़िता के परिवार सहित वकील तथा अन्य को सुरक्षा का आदेश 

सर्वोच्च न्यायालय ने कठुआ दुष्कर्म मामले में सोमवार को पीड़ित परिवार और उनकी वकील दीपिका रजावत व अन्य को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करवाने का आदेश दिया। साथ ही, शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई चंडीगढ़ स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर जम्मू एवं कश्मीर सरकार से जवाब देने को कहा। 

बाबा बर्फानी के सामने भक्त लगा सकेंगे जयकारे, सुप्रीम कोर्ट ने NGT का बदला फैसला
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बाबा बर्फानी के सामने भक्त लगा सकेंगे जयकारे, सुप्रीम कोर्ट ने NGT का बदला फैसला

अमरनाथ जाकर बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी है। अब भक्त पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंग के सामने जयकारे लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मामले में सुनवाई करते हुए एनजीटी (राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण) के फैसले को पलट दिया है।

SC/ST एक्ट पर बोले केजी बालकृष्णन- सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत, बच निकलेंगे अपराधी
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SC/ST एक्ट पर बोले केजी बालकृष्णन- सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत, बच निकलेंगे अपराधी

पूर्व प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) केजी बालकृष्णन ने आज कहा कि एसएसी/एसटी कानून पर उच्चतम न्यायालय का विवादास्पद फैसला मूल रूप से गलत था

रोड रेज केस में नवजोत सिंह सिद्धू की बढ़ीं मुश्किलें, पंजाब सरकार ने SC से सजा देने को कहा
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रोड रेज केस में नवजोत सिंह सिद्धू की बढ़ीं मुश्किलें, पंजाब सरकार ने SC से सजा देने को कहा

दशकों पुरान पटियाला रोड रेज मामले में पंजाब कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने ही मंत्री नवजोत सिंह सिद्दू की सजा को बरकरार रखने की मांग की है।

 सर्वोच्च न्यायालय रिलीज के बाद ‘नानक शाह फकीर’ के खिलाफ सुनवाई करेगा  
मनोरंजन

सर्वोच्च न्यायालय रिलीज के बाद ‘नानक शाह फकीर’ के खिलाफ सुनवाई करेगा  

सर्वोच्च न्यायालय ने फिल्म ‘नानक शाह फकीर’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) की याचिका पर सुनवाई करने के लिए गुरुवार को स्वीकृति दे दी।

न्यायमूर्ति चेलमेश्वर का मामलों के आवंटन संबंधी जनहित याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार
समाचार

न्यायमूर्ति चेलमेश्वर का मामलों के आवंटन संबंधी जनहित याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार

उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर ने शीर्ष अदालत में बनी परिस्थितयों पर आज फिर पीड़ा व्यक्त की है। साथ ही पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण की मामलों के आवंटन संबंधी दिशा - निर्देश बनाने की मांग करने वाली जनहित यचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।

उन्नाव गैंगरेप केस : अब SC से मिलेगा पीड़िता को न्याय, HC ने कहा- रोका जाए अंतिम संस्कार
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उन्नाव गैंगरेप केस : अब SC से मिलेगा पीड़िता को न्याय, HC ने कहा- रोका जाए अंतिम संस्कार

अब सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव गैंगरेप केस मामले की सुनवाई होगी। इस मामले में एक वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। दायर याचिका में वकील ने मामले की जांच सीबीआई से कराने और पीड़िता के लिए मुआवजे की मांग की है। अब इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई होगी। वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज आदेश दिया कि उन्नाव सामूहिक बलात्कार पीड़िता के पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया जाए, अगर पहले ही ऐसा ना किया जा चुका हो। 

कामकाज के बंटवारे से जुड़ी याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- चीफ जस्टिस पर नहीं जताया जा सकता अविश्वास
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कामकाज के बंटवारे से जुड़ी याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- चीफ जस्टिस पर नहीं जताया जा सकता अविश्वास

सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठों का गठन करने और कामकाज का बंटवारा करने सहित पीठों का संयोजन करने के लिए नियम निर्धारित करने की मांग वाली जनहित याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

 ‘नानक शाह फकीर’ की निर्बाध रिलीज सुनिश्चित की जाए : सर्वोच्च न्यायालय  
मनोरंजन

‘नानक शाह फकीर’ की निर्बाध रिलीज सुनिश्चित की जाए : सर्वोच्च न्यायालय  

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्यों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि फिल्म ‘नानक शाह फकीर’ की रिलीज का कोई विरोध नहीं हो। फिल्म 13 अप्रैल को भारत व विदेश में रिलीज होने वाली है।

 केंद्र कावेरी फैसले के क्रियान्वयन के लिए बाध्य : सर्वोच्च न्यायालय  
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केंद्र कावेरी फैसले के क्रियान्वयन के लिए बाध्य : सर्वोच्च न्यायालय  

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कावेरी नदी के जल बंटवारे पर अपने फैसले के क्रियान्वयन के लिए योजना तैयार नहीं करने के लिए केंद्र को फटकार लगाई और मुद्दे को तीन महीने के लिए टालने की केंद्र की याचिका को अस्वीकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट से भाजपा को झटका, बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप से इनकार 
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सुप्रीम कोर्ट से भाजपा को झटका, बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप से इनकार 

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में नामांकन भरने की अंतिम तारीख आगे बढ़ाने से इनकार करते हुए कहा कि वह चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। शीर्ष अदालत ने हालांकि, सभी उम्मीदवारों को इस मामले में राहत के लिए पश्चिम बंगाल निर्वाचन आयोग जाने की आजादी दी है। 

एक बार फिर सुर्खियों में आईं प्रिया प्रकाश वारियर, जानें क्यों
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एक बार फिर सुर्खियों में आईं प्रिया प्रकाश वारियर, जानें क्यों

रातो-रात सोशल मीडिया पर करोड़ों दिलों की धड़कन बनने वाली एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वारियर एक बार फिर चर्चा में हैं। फिल्म ‘उरु अदार लव’ के एक गाने में प्रिया के आंख मारने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। 

पत्नी कोई ‘चल संपत्ति’ नहीं, जो पति के साथ रहने को मजबूर हो : सुप्रीम कोर्ट
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पत्नी कोई ‘चल संपत्ति’ नहीं, जो पति के साथ रहने को मजबूर हो : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि पत्नी ‘चल संपत्ति’ या एक ‘वस्तु’ नहीं है और साथ रहने की इच्छा होने के बावजूद पति इसके लिए पत्नी पर दवाब नहीं बना सकता है। एक महिला की तरफ से पति पर क्रूरता का आरोप लगाते हुए दायर आपराधिक केस की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है। 

पश्चिम बंगाल : पंचायत चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी बीजेपी
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पश्चिम बंगाल : पंचायत चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी बीजेपी

पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर चुनाव से पहले हिंसा का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को कहा कि राज्य में होने वाले पंचायत चुनावों को निष्पक्ष रूप से कराने के लिए वह सर्वोच्च न्यायालय से दखल देने की अपील करेगी। 

CBSE पेपर लीक : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सभी याचिकाएं
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CBSE पेपर लीक : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सभी याचिकाएं

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई पेपर लीक मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को आज खारिज कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि फिर से परीक्षा कराने का निर्णय सीबीएसई पर है, न्यायालय इस मामले पर याचिका पर फैसला नहीं कर सकता है।

SC/ST एक्ट : केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए न्यायालय तैयार
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SC/ST एक्ट : केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए न्यायालय तैयार

एससी-एसटी एक्ट से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई करने पर न्यायालय ने सहमति जतायी है। अटॉर्नी जनरल ने आज दो बजे एससी-एसटी मामले में पुनर्विचार याचिका पर तत्काल सुनवाई की अपील की है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

क्या है SC/ST Act जिसे लेकर जल रहा है पूरा देश
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क्या है SC/ST Act जिसे लेकर जल रहा है पूरा देश

एससी/एसटी एक्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए परिवर्तन को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। दलित समुदाय के लोग परिवर्तन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं गाड़ियां फूंकी जा रही हैं तो कहीं दुकानों में आग लगा दी जा रही है। इस बीच बड़ा सवाल बनता है कि SC/ST एक्ट है क्या, कब बना और किस परिवर्तन को लेकर बवाल मचा है।

कावेरी प्रबंधन बोर्ड : केंद्र के खिलाफ तमिलनाडु की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट 
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कावेरी प्रबंधन बोर्ड : केंद्र के खिलाफ तमिलनाडु की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट 

उच्चतम न्यायालय प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) का गठन नहीं करने पर केन्द्र सरकार के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की अवमानना याचिका पर सुनवाई करने को आज सहमत हो गया। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और डी वाई चंद्रचूड़ की एक पीठ ने मामले की सुनवाई नौ अप्रैल को तय की है। 

SC/ST मामले में सरकार की सुप्रीम कोर्ट को चुनौती, आज दायर करेगी पुनर्विचार याचिका
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SC/ST मामले में सरकार की सुप्रीम कोर्ट को चुनौती, आज दायर करेगी पुनर्विचार याचिका

सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार एक पुनर्विचार याचिका दायर कर एससी-एसटी के कथित उत्पीड़न को लेकर तुरंत होने वाली गिरफ्तारी और मामले दर्ज किए जाने को प्रतिबंधित करने के शीर्ष न्यायालय के आदेश को चुनौती देगी। दरअसल, इस कानून का लक्ष्य हाशिये पर मौजूद तबके की हिफाजत करना है। 

SC-ST एक्ट के मामले को लेकर भारत बंद आज, कई राज्यों में सुरक्षा चाक-चौबंद
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SC-ST एक्ट के मामले को लेकर भारत बंद आज, कई राज्यों में सुरक्षा चाक-चौबंद

सुप्रीम कोर्ट की ओर से SC-ST एक्ट में किए गए बदलाव के विरोध में दलित समुदाय के लोगों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। इस बंद के सफल बनाने के लिए कई पार्टियों और कई संगठनों ने समर्थन भी किया है। संगठनों की मांग है कि अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में संशोधन को वापस लेकर एक्ट को पूर्व की तरह लागू किया जाए। वहीं प्रशासन ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए चौकसी कड़ी कर दी गई है।

जे. चेलेमेश्वर पत्र मामला : SC के वकीलों ने कहा- मोदी सरकार को बेहतरीन नामों में कोई रुचि नहीं
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जे. चेलेमेश्वर पत्र मामला : SC के वकीलों ने कहा- मोदी सरकार को बेहतरीन नामों में कोई रुचि नहीं

सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकीलों ने न्यायमूर्ति जे. चेलेमेश्वर की उस चिंता से सहमति जताई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति में हस्तक्षेप कर रही है। वकीलों ने कहा है कि ‘स्वतंत्र सोच वाले न्यायाधीशों’ की नियुक्ति में सरकार ‘बहुत ज्यादा’ हस्तक्षेप कर रही है। 

कावेरी प्रबंधन बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार, केंद्र ने मांगा 3 महीने का समय 
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कावेरी प्रबंधन बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार, केंद्र ने मांगा 3 महीने का समय 

शीर्ष अदालत द्वारा कावेरी प्रबंधन बोर्ड बनाने के लिए दिए गए आदेश की छह सप्ताह की समय सीमा शुक्रवार को खत्म हो गई। जिसके बाद तमिलनाडु ने मामले में ‘जानबूझकर अवज्ञा’ करने को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। वहीं केंद्र सरकार ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए न्यायालय से तीन महीने की मोहलत मांगी है। 

 SC ने दिया अप्रैल के अंत तक असली अन्नाद्रमुक के फैसले का निर्देश 
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SC ने दिया अप्रैल के अंत तक असली अन्नाद्रमुक के फैसले का निर्देश 

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि चुनाव आयोग द्वारा तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम की अगुवाई वाले अन्नाद्रमुक गुट को असली अखिल भारतीय अन्नाद्रविड़ मुनेत्र कड़गम(अन्नाद्रमुक) पार्टी के रूप में मान्यता देने और ‘दो पत्तियों’ वाले चुनाव चिह्न् आवंटित करने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर अप्रैल के अंत तक निर्णय कर लिया जाए।

 SC/ST एक्ट : सुप्रीम कोर्ट के फैसले से परेशान NDA के दलित सांसद पहुंचे PM मोदी के पास
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SC/ST एक्ट : सुप्रीम कोर्ट के फैसले से परेशान NDA के दलित सांसद पहुंचे PM मोदी के पास

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के सांसदों के शिष्टमंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की। शिष्टमंडल की यह मुलाकात केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख राम विलास पासवान और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोहत के नेतृत्व में हुई। इस दौरान सांसदों ने प्रधानमंत्री से एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम पर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर चर्चा की।

महात्मा गांधी की हत्या की फिर से नहीं होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
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महात्मा गांधी की हत्या की फिर से नहीं होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महात्मा गांधी की हत्या की जांच फिर से करने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एल. नागेश्वर राव की पीठ ने 6 मार्च को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

CJI के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी, कांग्रेस ने शुरू की प्रक्रिया
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CJI के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी, कांग्रेस ने शुरू की प्रक्रिया

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकंपा) के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस ने भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई के लिए प्रकिया शुरू कर दी है और इसके लिए वह विभिन्न विपक्षी पार्टियों के सासंदों के हस्ताक्षर ले रही है। हालांकि कांग्रेस ने इस कदम की कोई पुष्टि नहीं की और उसके वरिष्ठ नेताओं ने इस संबंध में प्रश्नों को टाल दिया। 

 9वीं कक्षा की छात्रा के आत्महत्या मामले पर SC करेगा सुनवाई 
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9वीं कक्षा की छात्रा के आत्महत्या मामले पर SC करेगा सुनवाई 

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह एलकॉन पब्लिक स्कूल की 9वीं कक्षा की छात्रा की कथित आत्महत्या की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। मृतका के पिता राघव साह द्वारा दाखिल की गई याचिका पर वकील सुशील टेकरीवाल द्वारा जल्द सुनवाई की मांग के बाद प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने यह फैसला लिया।

सुप्रीम कोर्ट ने माना, शादियों में खाप पंचायतों का दखल गलत 
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सुप्रीम कोर्ट ने माना, शादियों में खाप पंचायतों का दखल गलत 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि शादी के लिए सहमत दो वयस्कों के बीच विवाह के मामले में खाप पंचायतों का किसी भी तरह का दखल अवैध है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर व न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने सुधारात्मक व सुरक्षात्मक कदम निर्धारित किए, जो इस तरह के मामलों से निपटने के लिए कानूनी रूप रेखा के आने तक काम करेंगे।

 न्यायालय ने केन्द्र और विधि आयोग से बहुविवाह, निकाह हलाला के खिलाफ याचिकाओं पर मांगा जवाब 
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न्यायालय ने केन्द्र और विधि आयोग से बहुविवाह, निकाह हलाला के खिलाफ याचिकाओं पर मांगा जवाब 

उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम समाज में प्रचलित बहुविवाह और निकाह हलाला की प्रथा की संवैधानिक वैधता पर विचार के लिये सहमत होते हुये। इस संबंध में दायर याचिकाओं पर केन्द्र और विधि आयोग से जवाब मांगा । प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई. चन्द्रचूड़ की पीठ ने इस दलील को स्वीकार किया कि पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 2017 के अपने फैसले में तीन- तलाक को खत्म करते हुए बहुविवाह और निकाह हलाला के मामलों को इसके दायरे से बाहर रखा था।

UIDAI के सीईओ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- आधार में है खामियां, दूसरे विकल्प की जरूरत
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UIDAI के सीईओ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- आधार में है खामियां, दूसरे विकल्प की जरूरत

यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडेय ने स्वीकार्य किया है कि आधार व्यवस्था में खामियां हैं। यह बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर चल रही सुनवाई की दौरान स्वीकार की है। अपनी बात रखते हुए अजय ने कहा कि आधार के जरिये 100 फीसदसी सफल ऑथेंटिकेशन संभव नहीं है।

 पत्रकार की हत्या मामले में तेज प्रताप यादव को राहत 
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पत्रकार की हत्या मामले में तेज प्रताप यादव को राहत 

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को बड़ी राहत पहुंचाते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि एजेंसी को पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में तेज प्रताप के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है।

मोदी सरकार का जवाब : दागियों को पार्टी अध्यक्ष बनने से नहीं रोक सकता है सुप्रीम कोर्ट
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मोदी सरकार का जवाब : दागियों को पार्टी अध्यक्ष बनने से नहीं रोक सकता है सुप्रीम कोर्ट

दोषी करार दिए जा चुके नेताओं को राजनीतिक दलों में अहम पद संभालने पर रोक लगाने के लिए दायर की गई एक जनहित याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिस पर केंद्र सरकार ने अपनी राय व्यक्त की है। केंद्र का कहना है कि मौजूदा कानून में संशोधन के लिए कोर्ट की ओर से सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता है।

घर खरीदारों के हक में जेपी एसोसिएट्स पर SC की गाज, 200 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा
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घर खरीदारों के हक में जेपी एसोसिएट्स पर SC की गाज, 200 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को जेपी एसोसिएट्स को 200 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपना पैसा वापस मांग रहे 2,800 घर खरीदारों की मूल राशि के कुछ हिस्से के भुगतान के तौर पर यह रकम जमा कराने का आदेश दिया है।

 SC-ST मामलों के तहत सरकारी अफसरों की फौरन गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
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SC-ST मामलों के तहत सरकारी अफसरों की फौरन गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

लोकसेवकों यानी सरकारी अफसरों के खिलाफ एससी एसटी कानून के दुरुपयोग पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में सरकारी अफसरों की फौरन गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है।