नई दिल्ली : केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के लिये प्रगति मैदान की पुनर्विकास योजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करते हुये इसमें एक होटल के निर्माण और संचालन के लिये आवश्यक जमीन के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निजी क्षेत्र सहित तीसरे पक्ष द्वारा होटल निर्माण और संचालन, भूमि एवं विकास विभाग और रेल मंत्रालय द्वारा बढ़ाये गये भूमि शुल्क को भी माफ करने की स्वीकृति प्रदान कर दी।

उल्लेखनीय है कि प्रगति मैदान में 3.7 एकड़ जमीन पर होटल निर्माण और इसके संचालन की योजना निजी क्षेत्र द्वारा पूरी की जायेगी। मंत्रिमंडल ने प्रगति मैदान में भारतीय व्‍यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा होटल के निर्माण के लिये 3.7 एकड़ जमीन के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी। प्रगति मैदान की पुनर्विकास परियोजना के पहले चरण के तहत नि‍जी क्षेत्र के साथ तीसरे पक्ष द्वारा होटल निर्माण और संचालन के लिए यह जमीन 99 साल के पट्टे पर हस्तांतरित की जायेगी।

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योजना के पहले चरण में एकीकृत प्रदर्शनी केन्द्र (आईईसीसी) और होटल का निर्माण किया जाना है। प्रथम चरण में 2254 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत को जनवरी, 2017 में ही मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा स्वीकृति मिल गयी थी।

आईईसीसी परियोजना के अंतर्गत सात हजार लोगों के बैठने की व्‍यवस्‍था वाले प्रदर्शनी एवं सम्मेलन स्थल के लिये एक लाख वर्ग मीटर का हॉल और 4800 वाहनों की बेसमेंट पार्किंग बनाने का प्रस्‍ताव है। आटीपीओ ने इस परियोजना का काम सितंबर, 2019 तक पूरी होने की उम्‍मीद जतायी है।