नई दिल्ली : दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच एक बार फिर टकराव देखने को मिला है। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के 9 सलाहकारों को हटा दिया है। हटाने की वजह बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि उनकी नियुक्ति बिना गृह मंत्रालय के मंजूरी के हुई है।

दिल्ली सरकार ने मामले में सफाई देते हुए कहा है कि फरवरी 2015 में उपराज्यपाल आवास से इनकी नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन आया था। इसके बाद ही इन सभी नियुक्तियों को हरी झंडी दी गई थी।

दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक पत्र में कहा है कि जिन पदों पर नियुक्तियां हुई हैं, वह मंत्रियों और मुख्यमंत्री के स्टाफ के लिए नियुक्त होने वाले पदों की सूची में नहीं हैं।

नौ जिन सलाहकारों की नियुक्तियां रद्द की गई है, उनमें अमरदीप तिवारी (विधि मंत्री के मीडिया सलाहकार), अरुणोदय प्रकाश (उपमुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार), राघव चड्ढा (वित्त मंत्री के मीडिया सलाहकार), आतिशी मार्लेना (उप मुख्यमंत्री की मीडिया सलाहकार) शामिल हैं। आदेश में कहा गया है, इन पदों को सृजित करने के लिए केंद्र सरकार से पूर्व में स्वीकृति नहीं ली गई।