विशाखापट्टनम: विपक्ष के भारी दबाव के बाद सरकार ने विशाखापट्टनम में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर सिट का गठन किया है। सरकार ने सिट के चीफ के रूप में डीआईजी विनीत ब्रिजलाल को नियुक्त किया है।

इसमें विशाखापट्टनम के संयुक्त जिलाधीश, आरडीओ, डीएसपी आदि सदस्य है। सरकार ने तीन महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। इस संदर्भ में डीजीपी सांबशिव राव ने कहा कि विशाखापट्टनम में 225 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध रुप से कब्जा कर लिया गया है। इस मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा।

इस मामले को लेकर पीडित सिट से शिकायत कर सकते हैं।विशाखापट्टनम में एक लाख एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने के मामले को लेकर सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए वाईएसआर कांग्रस के अध्यक्ष वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व में सर्वदलीय नेताओं के साथ इस महीने की 22 तारीख को महा धरना देने का निर्णय लिया गया है।